रामपुर। गांवों को शहर से जोड़ने और ग्रामीणों को सस्ता व सुलभ परिवहन उपलब्ध कराने के मकसद से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरुआती दौर में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। ग्रामीण रूटों पर रोडवेज बसों को पर्याप्त सवारियां नहीं मिलने पर डीजल का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है।
रामपुर रोडवेज डिपो में मौजूदा समय में 86 बसें संचालित हैं। लंबे रूटों बरेली, मुरादाबाद, कौशांबी, मेरठ समेत अन्य जिलों के लिए बसों को रवाना किया जा रहा है लेकिन लोकल रूटों पर दिक्कत रहती थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत रामपुर शहर से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए तीन बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें केमरी, बिलासपुर और स्वार रूट शामिल हैं। इन मार्गों पर बसें गांवों तक पहुंचने के उद्देश्य से चलाई गई हैं, ताकि ग्रामीणों को शहर आने-जाने के लिए निजी वाहनों और दूसरे साधनों पर निर्भर न रहना पड़े। इसके बावजूद बसों को अपेक्षित यात्री नहीं मिल रहे हैं। प्रति बस छह-सात यात्रियों के मिलने से सीटें खाली रह जा रही हैं।
कम यात्रियों के कारण किराये से होने वाली आमदनी भी सीमित रह गई है। बसों के संचालन में डीजल, चालक-परिचालक और अन्य खर्च शामिल हैं। ऐसे में जब बसों में गिनी-चुनी सवारियां मिल रही हैं तो संचालन की लागत निकालना भी चुनौती बन गया है। कम यात्री मिलने का सीधा असर राजस्व पर पड़ रहा है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है, लेकिन मौजूदा स्थिति में बस सेवा को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना मुश्किल नजर आ रहा है। इधर, डिपो प्रभारी रामप्रकाश ने बताया कि ग्रामीण बस सेवा में यात्री काफी कम हैं। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।