रामपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जारी आदेश अब कागजों तक सीमित नजर आ रहा है। पुलिस, प्रशासन और परिवहन निगम के नाक के नीचे शहर में खुलेआम ई-रिक्शा में स्कूली बच्चे ढोए जा रहे हैं। चालक सहित पांच सीट वाले ई-रिक्शा में 12 से 14 बच्चे बैठाए जा रहे हैं।
रामपुर में मौजूदा समय में करीब 3000 ई-रिक्शा का परिवहन विभाग में पंजीयन है। जिले में शहर से लेकर गांव तक ई-रिक्शा चालकों की लापरवाही स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है। छोटे-छोटे स्कूली बच्चों को हाईवे जैसे व्यस्त मार्गों पर बीच सड़क खड़ा कर उतारा-बैठाया जा रहा है। इससे उनकी जान जोखिम में पड़ रही है।
सिविल लाइंस थाने, शाहबाद रोड, गांधी समाधि रोड सहित नैनीताल, बरेली और मुरादाबाद हाईवे पर नियमों की अनदेखी करते हुए ई-रिक्शा चालक बेधड़क स्कूली बच्चों को छुट्टी के समय भरते हैं। इस दौरान जाम लगने से आम लोग भी परेशान होते हैं।
ये है नियम-
परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार ई-रिक्शा में स्कूली बच्चे नहीं ला और ले जा सकते हैं। ई-रिक्शा हाईवे में चलना भी प्रतिबंधित है। ई-रिक्शा में मात्र चालक सहित पांच सवारियां ही बैठी होनी चाहिए। ई-रिक्शा के छत पर कैरियर लगाना भी प्रतिबंधित है। न ही इसका प्रयोग माल ढुलाई में किया जा सकता है।
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ई-रिक्शा पलटने से पांच स्कूली बच्चे हुए थे घायल
10 दिन पूर्व जिले में ई-रिक्शा पलटने से पांच स्कूली बच्चे चोटिल हुए थे। इसके अलावा पनवड़िया के पास स्कूली बस दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी। हालांकि इस दौरान कोई बच्चा चोटिल नहीं हुआ।
बिना पंजीयन चल रहे ई-रिक्शा
शहर में इस समय बिना पंजीयन के ई-रिक्शा चल रहे हैं। कई चालकों के पास लाइसेंस तक नहीं है। कई ई-रिक्शा की हालत बहुत खराब है। इसके बाद भी परिवहन विभाग ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है।
ये हैं स्कूली वाहनों के लिए नियम -
- स्कूली वाहन का रंग पीला होना चाहिए।
-वाहन के आगे और पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए।
- शैक्षणिक संस्थान के परमिट के बिना या अनुबंध के परमिट के बिना स्कूली बच्चों को ले जाना अवैध है।
- खिड़कियां ग्रिल से पूरी तरह कवर होनी चाहिए।
-वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और सीसीटीवी कैमरे होना अनिवार्य है।
- सीएनजी चालित वाहनों में सिलेंडर के ऊपर कोई सीट नहीं होनी चाहिए।
- वाहनों की अधिकतम गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- स्कूली वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला स्कूल वाहन सुरक्षा समिति (जिसमें डीएम अध्यक्ष होते हैं) और विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की भी होती है।
- ऑटो और ई-रिक्शा जैसे वाहनों का स्कूली वाहन के रूप में इस्तेमाल अवैध है।
वर्जन :
रोजाना अभियान चलाया जाता है। बिना पंजीयन, परमिट के ई-रिक्शा दिखने पर तुरंत सीज की कार्रवाई की जाती है। अभी पिछले छह माह की ही अगर बात करें तो 400 ई-रिक्शा सीज कर दिए हैं। कई थानों और रोडवेज में बंद किए गए हैँ। यदि नियमों से हटकर ई-रिक्शा चालक चले तो कार्रवाई होगी। -होरीलाल, पीटीओ, रामपुर