रामपुर। सिंचाई विभाग की ओर से भूमिहीनों को 292 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए सिंचाई विभाग की ओर से अपनी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। करीब पांच सौ लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। अवैध कब्जे खाली कराने के बाद ये जमीनें भूमिहीनों को दी जाएंगी, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें।
जिले में सिंचाई विभाग की बड़े पैमाने पर जमीन हैं। इनमें अधिकांश भूमि नहरों के किनारे पर है। वहीं, कुछ स्थानों पर तो कई एकड़ के हिसाब से जमीन है। इन जमीनों पर गांवों और आसपास के लोगों ने अवैध तरीके से कब्जे जमा लिए हैं। लिहाजा, विभाग की ओर से अब अपनी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब तक करीब पांच सौ लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं जिसमें अवैध कब्जेदारों से जमीन को खाली करने के लिए कहा गया है। यदि इसके बाद भी लोगों से अवैध कब्जे नहीं हटाए, तो विभाग की ओर से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
अवैध कब्जे हटाने के बाद विभाग की ओर से इन जमीनों को भूमिहीनों को आवंटित किया जाएगा। विभागीय अफसरों की माने तो जिले में 292 हेक्टेयर जमीन ऐसी चिह्नित की गई है, जो सिंचाई विभाग की है। ये जमीन भूमिहीनों को दी जाएगी। प्रत्येक भूमिहीन को साढ़े तीन बीघा जमीन देने का प्रावधान है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता सियाराम ने बताया कि 292 हेक्टेयर जमीन करीब 1500 लोगों को दी जाएगी। इसके लिए पहले जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा। जिसमें अब तक करीब पांच सौ लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।