रायबरेली। सलोन क्षेत्र के गढ़ी इस्मालनगर और पृथ्वीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपात्रों का चयन करके तीनों किस्त देने के मामले में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। कर्मचारी ने मनमानी करते हुए करीब 8.40 लाख रुपये का भुगतान अपात्रों को करवा दिया था। जांच में मामला सामने आने पर सचिव को निलंबित करके सरेनी ब्लॉक से संबद्ध कर दिया गया हैं। अंतिम जांच जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपी गई है। अपात्रों से वसूली के भी आदेश दिए गए हैं।
वर्ष 2016-17 में सलोन ब्लॉक की ग्राम पंचायत गढ़ी इस्लाम नगर व पृथ्वीपुर गांव में अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने में गड़बड़ी हुई थी। तत्कालीन प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी शीतांशु प्रकाश ने सूची में शामिल लोगों के नाम आवास तो स्वीकृत किया पर गांव के दूसरे लोगों के खातों में किस्त भेजवाकर आवास का निर्माण करवा दिया। यहां तक तीनों किस्तें दूसरे लोगों को दे दी थी। सातों पात्र लाभार्थियों को आज तक एक भी किस्त नहीं मिली है, लेकिन सरकारी अभिलेखों में उन्हें पीएम आवास का लाभ दे दिया गया है।
सूची में नाम शामिल होने के बाद भी आवास का लाभ न मिलने पर ललित कुमार ने इसकी शिकायत आईजीआरएस पर की थी।
सलोन बीडीओ की जांच रिपोर्ट आने के बाद परियोजना निदेशक ने वीडीओ पर कार्रवाई के लिए डीडीओ को पत्र भेजा। सचिव से जवाब लेने के बाद डीडीओ ने ग्राम विकास अधिकारी शीतांशु प्रकाश को निलंबित करके सरेनी ब्लॉक से संबद्ध कर दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी को अंतिम जांच सौंपी गई है।
वर्तमान में सरेनी में था निलंबित वीडीओ
सलोन में प्रधानमंत्री आवासों के आवंटन में मनमानी करने वाला ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान समय में सरेनी ब्लॉक में तैनात था। मामले में वीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह सही जवाब नहीं दे पाया।
सलोन ब्लॉक के गढ़ी इस्लामनगर व पृथ्वीपुर गांव में वर्ष 2016-17 में सात लाभार्थियों को पीएम आवास स्वीकृत किए गए थे, लेकिन योजना का लाभ गांव के दूसरे लोगों को दे दिया गया था। जांच मामला पकड़ में आने के बाद ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। अंतिम जांच जिला कार्यक्रम अधिकारी को दी गई है।
- एसएन चौरसिया, जिला विकास अधिकारी