रायबरेली। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर ऑनलाइन पहुंचने वाली शिकायतों को निस्तारित करने के नाम पर ब्लॉकों के अफसर मनमाना रवैया अपनाए हैं।
आदेश के बाद भी नौ शिकायतें डिफॉल्टर और 32 लंबित मिलने पर डीपीआरओ ने 16 ब्लॉकों के सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) का वेतन रोक दिया है।
सभी को तीन दिन के अंदर शिकायतों का ऑनलाइन निस्तारण करके जवाब देने के आदेश दिए हैं। इससे मनमानी करने वाले एडीओ में हड़कंप मच गया है।
ऑनलाइन आने वाली शिकायतों को समय से निस्तारित करने के आदेश हैं। समय से शिकायतों का निस्तारण न होने पर शिकायतें डिफॉल्टर हो जाती हैं।
शासन स्तर से ऑनलाइन शिकायतों को लेकर गंभीर रुख लगातार अपनाया जा रहा है। हर सप्ताह समीक्षा करके शिकायतों का निस्तारण कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जिले के अधिकारी शिकायतों को लेकर गंभीर रुख नहीं अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर पहुंची पंचायतीराज विभाग की नौ शिकायतें डिफॉल्टर और 32 शिकायतें लंबित होने पर डीपीआरओ ने नाराजगी जताई है।
उन्होंने अमावां, हरचंदपुर, महराजगंज, बछरावां, शिवगढ़, लालगंज, खीरों, डलमऊ, दीनशाह गौरा, ऊंचाहार, रोहनियां, जगतनपुर, ऊंचाहार, डीह, डतोह, सलोन के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का वेतन रोक दिया है। सभी को तीन दिन के अंदर शिकायतों का निस्तारण करके जवाब देने के आदेश दिए हैं। मामले में डीपीआरओ के गंभीर होने के बाद ब्लॉकों के मनमाने अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
यहां नौ शिकायतें डिफॉल्टर व 32 लंबित
जिले के अमावां ब्लॉक में एक डिफाल्टर, तीन लंबित, हरचंदपुर में दो डिफॉल्टर, एक लंबित, महराजगंज में दो डिफॉल्टर, एक लंबित, बछरावां में एक लंबित, शिवगढ़ में दो लंबित, लालगंज में दो लंबित, खीरों में एक डिफॉल्टर, दो लंबित, डलमऊ में तीन लंबित, दीनशह गौरा में पांच लंबित, ऊंचाहार में एक डिफॉल्टर, दो लंबित, रोहनियां में एक डिफॉल्टर, एक लंबित, जगतपुर में तीन लंबित, सलोन में एक लंबित, डीह में तीन लंबित और छतोह में एक डिफॉल्टर और एक लंबित हैं। सरेनी में भारत सरकार के पोर्टल से आई शिकायत डिफॉल्टर की श्रेणी में पड़ी है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आई नौ शिकायतें डिफॉल्टर और 32 लंबित हैं। आदेश के बाद भी एडीओ ने शिकायतों का निस्तारण नहीं कराया है। मामले में संबंधित 16 ब्लॉकों के एडीओ का वेतन रोक दिया गया है। शिकायतों का शत-तिशत निस्तारण करने के बाद ही वेतन दिया जाएगा।
उमाशंकर मिश्रा, जिला पंचायतराज अधिकारी