रायबरेली। एक ही आधार नंबर पर दो-दो राज्यों में राशन कार्ड बनवाकर राशन ले रहे 4308 लोगों के राशन कार्डों से नाम हटा दिया गया है। शासन के आदेश पर जिले में 14862 राशन कार्डों की जांच कराई गई, जिसमें 10554 लोग ही गांवों में रहते मिले। जांच रिपोर्ट आपूर्ति विभाग ने शासन को भेज दी है।
पूर्व में प्रदेश के कई जिलों में कार्ड बनवाकर राशन लेने वालों के नाम सूची से बाहर किए जाने के बाद अब शासन ने गैर प्रांतों में राशन लेने वालों के नाम भी सूची से हटाने का काम शुरू कर दिया।
सेंट्रल रिपॉजिटरी सेल में जिले के 14862 ऐसे राशन कार्ड मिले थे, जिनकी यूनिटों के आधार नंबरों का प्रयोग दूसरे प्रदेशों के राशन कार्डों में भी किया गया। शासन ने यह सूची देकर जिले के अधिकारियों को जांच कराकर अपात्र यूनिटों को कार्ड से बाहर करने के आदेश दिए थे।
शहर क्षेत्र की कोटे की 60 दुकानों के राशन कार्डों में शामिल ऐसी यूनिटों के डिलीट कराने के लिए 15 टीमें बनाई गई थी। शहरी क्षेत्र में जिलापूर्ति अधिकारी को जांच कराने का जिम्मा दिया गया था।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपूर्ति विभाग की टीमों को लगाया गया था। जांच में 4308 लोग ऐसे मिले जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, लेकिन जिले के राशन कार्ड में भी उनकी यूनिट जुड़ी थी। इन अपात्रों की यूनिटों को राशन कार्ड से निरस्त कर दिया गया है।
शासन से 14862 राशन कार्डों की सूची दी थी। इन कार्डों में शामिल यूनिटों के आधार नंबरों का प्रयोग दूसरे प्रदेशों के राशन कार्डों में भी शामिल थे। जांच के बाद 4308 यूनिटों को निरस्त करके रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करा दी गई है।
- विमल कुमार शुक्ला, जिलापूर्ति अधिकारी