रायबरेली। लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर निर्माणाधीन रिंगरोड का काम अब तक पूरा न किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 9 अगस्त को तलब किया है।
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री शशिकांत शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा है कि वर्ष 2015 में रिंगरोड का जो काम शुरू हुआ था वह अब तक पूरा क्यों नहीं हो सका है। काम पूरा कराने में आ रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी देने का निर्देश भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर को दिया गया है।
लखनऊ और प्रयागराज से आने वाले यातायात को शहर के बाहर से गुजरने के लिए वर्ष 2015 से रिंगरोड का काम शुरू कराया गया था। काम समय से पूरा करवाने और शहर से रोजाना गुजरने वाले बड़े वाहनों पर पाबंदी लगाने के लिए अधिवक्ता मधुर शर्मा जुटे थे।
सेंट्रल बार के अध्यक्ष सुरेंद्र बहादुर सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर महामंत्री शशिकांत शुक्ल की तरफ से इस मसले पर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की थी।
इसको गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने रोड एवं हाईवे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड ट्रांसपोर्ट व हाईवे लखनऊ स्थित रीजनल कार्यालय के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को तलब कर इस मामले में जवाब देने को कहा है।
न्यायालय ने कहा है कि वर्ष 2015 में रिंग रोड का काम शुरू कराया गया, लेकिन अब तक उसे पूरा क्यों नहीं कराया जा सका, अगर काम पूरा कराने में कोई कोई अड़चन आड़े आ रही हो तो उसके बारे में भी साफ तौर पर बताया जाए।