वैध हो सकती हैं 28 अवैध कॉलोनियां, व्यावसायिक भवन हो सकते पास

आबादी को ध्यान में रखते हुए नया मास्टर प्लान तैयार करने का काम नगर एवं ग्राम विकास विभाग ने शुरू कर दिया है। महायोजना में जिले की 28 कॉलोनियों को वैध करने के साथ ही शहर के मुख्य मार्गों के किनारे बने व्यावसायिक भवनों को वैधता मिलने की उम्मीद है। साथ ही आरडीए का दायरा बढ़ाने के लिए काम शुरू किया गया है।
रायबरेली विकास प्राधिकरण की ओर से शहर के विकास के लिए महायोजना का प्लान तैयार कराया जा रहा है। नए मास्टर प्लान की खास बात यह होगी कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कम जमीन होने की वजह से ऊंची इमारतें बनाने की सुविधा दी जा सकती है। बाजार स्ट्रीट की नए सिरे से पहचान होगी।
इसके साथ ही बाजार स्ट्रीट वाले क्षेत्रों को नए सिरे से चिह्नित किया जाएगा। आवासीय क्षेत्रों में शुरू हुई व्यावसायिक गतिविधियों को वैध किया जा सकता है। शहर में महानंदपुर, सोनिया नगर, शक्ति नगर सहित करीब 28 अवैध कॉलोनियां बस चुकी हैं। इन कॉलोनियों को भी वैध करने का प्रयास किया जा रहा है।
ट्रांसपोर्ट नगर के साथ ही मिल सकती है बस अड्डे को जमीन
मास्टर प्लान के जोनल प्लान में आवासीय, व्यावसायिक, सामुदायिक, संस्थागत औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ग्रीन बेल्ट की जमीनें चिह्नित की जाएंगी। इसके आधार पर ही भविष्य में इन जमीनों का उपयोग नागरिक सुविधाओं के लिए किया जाएगा, जिससे शहरों में लोगों की जरूरतों के आधार पर निकाय और विकास प्राधिकरण काम करा सके। ट्रांसपोर्ट नगर के साथ ही बस स्टेशन के लिए भी जमीन की व्यवस्था की जा सकती है।
आरडीए में कोई भी जमा कर सकता है प्रस्ताव
महायोजना-2031 के तैयार हो रहे मास्टर प्लान में शामिल कराने के लिए शहर का कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव बनाकर आरडीए को उपलब्ध करवा सकता है। हो सकता है कि उसके प्रस्ताव को महायोजना में शामिल किया जा सके। हालांकि कुछ व्यापारियों व नागरिकों ने पहले ही प्रस्ताव दिया है, जिससे नगर एवं ग्राम विकास विभाग को प्रस्ताव में शामिल करने के लिए भेजा जा चुका है। अब भी लोग आरडीए में अपना प्रस्ताव जमा कर सकते हैं।
महायोजना-2031 का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से प्लान तैयार किया जा रहा है। आरडीए के स्तर से कई प्रस्ताव विभाग को भेजे गए हैं। जल्द ही महायोजना तैयार होने के बाद काम शुरू कराया जाएगा।
बीपी मौर्या, सचिव, आरडीए