उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के विभाग में भी नियुक्ति में खेल उजागर हुआ है।
प्रतिनियुक्ति पर आए डूडा के सहायक परियोजना अधिकारी को ईओ की कुर्सी सौंप दी गई है, जो कि शासनादेश का खुला उल्लंघन है।
इस पर कमिश्नर ने तो पत्र लिखकर कड़ा ऐतराज किया ही है। नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने भी आपत्ति जताई है। दरअसल नगर पालिका अमरोहा में अधिशासी अधिकारी (ईओ) का पद करीब दस माह से रिक्त चल रहा है।
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कुछ दिनों तक उपजिलाधिकारी नगेन्द्र शर्मा पर ईओ का कार्यभार था। लेकिन 24 सितंबर 13 को जिलाधिकारी भवनाथ ने एक आदेश जारी कर डूडा के सहायक परियोजना अधिकारी (एपीओ) राजकुमार को ईओ के पद पर अग्रिम आदेशों तक नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए।
कारण यह बताया गया कि शहर में डेंगू आदि का प्रकोप है। इसीलिए तत्काल प्रभाव से इनकी इस पद पर अग्रिम आदेशों तक नियुक्ति की जा रही है।
तैनाती शासनादेश के विरुद्घ करार
डीएम के आदेश पर हुई इस नियुक्ति के बाद 29 अक्तूबर को कमिश्नर मुरादाबाद ने इस तैनाती को शासनादेश के विरुद्घ करार दिया। उन्होंने पत्र में कहा कि एपीओ राजकुमार को नियमानुसार प्रतिनियुक्त पर कार्यरत होने के कारण अतिरिक्त नियमित कार्यभार देना नियत संगत नहीं है।
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17 अक्तूबर 2009 के शासनादेश का हवाला भी दिया गया और नियुक्ति रद करने को कहा। इतना ही नहीं नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने भी इस पर आपत्ति जताई।
लेकिन अभी तक एपीओ अधिशासी अधिकारी की कुर्सी पर जमे बैठे हैं। कैबिनेट मंत्री आजम खां को शायद इस खेल का पता नहीं हो लेकिन उनके विभाग के ही अधिकारी खेल रहे हैं।