तहसील क्षेत्र के 124 गांव को तहसील सदर में शामिल किए जाने के विरोध में तहसील के अधिवक्ता मुखर हो गए हैं। मंगलवार को तहसील परिसर में तालाबंदी करके गेट के सामने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चेताया है कि अगर पट्टी तहसील के गांवों को सदर तहसील में जोड़ा गया, तो आंदोलन तेज होगा।
मंगलवार को एकजुट हुए अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए एसडीएम देश दीपक सिंह मिलकर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन का एलान किया। तहसील का मुख्य गेट बंद कर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। तहसील और रजिस्ट्री आफिस में तालाबंदी के चलते एसडीएम सहित अन्य अधिकारी व तहसील कर्मी तहसील के अंदर नहीं घुस पाए।
तहसील बार के पूर्व बार अध्यक्ष राधारमण मिश्रा ने बताया कि पट्टी में ग्रामीण न्यायालय सिविल न्यायालय की स्थापना के साथ तीन अन्य मांगे बार एसोसिएशन द्वारा काफी दिनों से उठाई जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब आर-पार की लड़ाई का संकल्प लिया गया है। एसडीएम देश दीपक सिंह ने बताया कि समस्या के निराकरण के लिए पूर्व में ही रिपोर्ट जिला मुख्यालय और शासन को भेजी गई है। इस दौरान वरुण कुमार पांडेय, रवि सिंह, मानस त्रिपाठी, चंदन सिंह ,मनीष तिवारी ,अमरजीत शर्मा, विकास तिवारी मौजूद रहे।
शहर से नजदीक हैं 124 गांव
सदर तहसील में शहर के आसपास के इलाके आते हैं। शहर मुख्यालय से पट्टी तहसील की दूरी 25 किमी है। जबकि 124 गांव ऐसे हैं, जो सदर तहसील के करीब हैं। इन गांव के किसानों को पट्टी तहसील जाना पड़ता है। आवागमन का साधन नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि पट्टी तहसील के 124 गांवों को सदर तहसील से जोड़ दिया जाए। दो साल पहले सदर तहसील के 64 गांवों को पट्टी तहसील से जोड़ा गया था। उस समय सदर के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया था। मगर जिला प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन को नजर अंदाज करके अपना फैसला सुना दिया था। अब देखना है कि 124 गांवों को सदर तहसील से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है।