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Pilibhit News: माध्यमिक शिक्षा का नया कैलेंडर जारी, विद्यार्थियों के फोन पर पूर्ण प्रतिबंध

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पीलीभीत। एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नया कैलेंडर जारी कर दिया है। इस बार सत्र की संरचना में बदलाव के साथ स्कूलों में विद्यार्थियों के मोबाइल प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। वहीं, नामांकन बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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नए कैलेंडर के तहत इस बार पूरे शैक्षिक सत्र को 22 के स्थान पर 15 भागों में विभाजित किया गया है। विभाग ने शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया है। नए सत्र की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था स्कूल परिसर में छात्र-छात्राओं के लिए मोबाइल फोन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। अब विद्यालय में केवल शिक्षक और कर्मचारी ही मोबाइल फोन ला सकेंगे, जिससे पढ़ाई के दौरान अनुशासन और एकाग्रता बनाए रखने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग ने स्कूल चलो अभियान को इस बार माध्यमिक स्तर तक विस्तारित किया है।
डीआईओएस राजीव कुमार सिंह ने बताया कि जिले के 35 राजकीय, 22 सहायता प्राप्त (एडेड) और 132 वित्तविहीन विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए नामांकन अभियान चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा आठ पास करने वाले विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत प्रवेश कक्षा नौ में सुनिश्चित करना है, ताकि ड्रॉपआउट की समस्या को कम किया जा सके।
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ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के साथ समन्वय कर विद्यार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। इससे अधिक से अधिक बच्चों को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कक्षा नौ के पंजीकरण के समय छात्रों के विवरण का विद्यालयीय अभिलेखों से मिलान अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के आवेदन से पहले अभिभावकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना भी जरूरी होगा। डीआईओएस राजीव कुमार सिंह ने बताया कि नए सत्र में सामुदायिक सहभागिता पर विशेष जोर दिया जाएगा। संवाद
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रचनात्मक प्रोजेक्ट कार्य को भी कैलेंडर का हिस्सा बनाया
इस बार कक्षा नौ और 11 के विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक प्रोजेक्ट कार्य को भी कैलेंडर का हिस्सा बनाया गया है। वार्षिक परीक्षा के बाद छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, जिन्हें नए सत्र की शुरुआत में प्रस्तुत करना होगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारी इन प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेंगे।
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