स्थानीय जिला जेल में 1994 में सात टाडा बंदियों की जेलकर्मियों द्वारा पीट पीटकर हत्या कर देने के मामले में प्रदेश सरकार की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। इस मामले में सिख नेता हरजिंदर सिंह कहलो की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं अवामी कौंसिल फॉर डेमोक्रेसी एंड पीस के सचिव अधिवक्ता असद हयात भी सरकार को घेरकर पीड़ितों को न्याय दिलाने में जुट गए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों और उस वक्त जेल तथा जेल के बाहर घटना के चश्मदीद गवाहों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
असद हयात प्रदेश भर में इस तरह के तमाम मामलों में बढ़ चढ़ कर पहल करते रहे हैं। वह हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। सांसद वरुण गांधी के कथित भड़काऊ भाषण मामले में सरकार की लचर पैरवी के चलते उन पर दर्ज केस कोर्ट द्वारा समाप्त कर देने के मामले में हाल ही में वरुण गांधी को जारी हुई नोटिस से भी वह चर्चा में रहे हैं। असद हयात ने बताया कि उन्होंने जिला जेल में टाडा बंदियों की हत्या के मामले में 11 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका में खास बात यह है कि उसमें उन लोगों को भी याची बनाया गया है जो पीड़ित परिवारों के हैं अथवा घटना के दिन चश्मदीद गवाह के साथ-साथ इस पूरे मामले को उस समय लीड करने वालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सिख नेता की ओर से दाखिल याचिका में पीड़ित परिवार के लोग याची नहीं बनाए गए हैं। ऐसे में भविष्य में न्यायालय में पीड़ित परिवार की बात भी न्यायालय तक पहुंचे तथा घटना के चश्मदीद गवाह भी घटना के बावत कुछ बता सकें? इस लिए उन्हें भी याची बनाया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है।