पीलीभीत। उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर कलक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए धरना देकर प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
ज्ञापन में कर्मचारियों ने कलक्ट्रेट का नाम कार्यालय जिला अधिकारी के स्थान पर मिनी जनपद सचिवालय घोषित करने, कलक्ट्रेट लिपिक संवर्ग कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के 10 प्रतिशत पदों को पूर्ण करने, पुरानी पेंशन को बहाल करने, समान काम, समान वेतन के आधार पर सचिवालय कर्मियों के समान वेतन और भत्ता देने की मांग की गई।
इसके अलावा कहा गया है कि नवसृजित जनपदों, तहसीलों में उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय लिपिक वर्ग सेवा की ओर से नए पदों का सृजन किया जाए। पूर्व में समस्त जनपदों, तहसीलों में अस्थायी स्वीकृत पदों को स्थायी किया जाए। राजस्व परिषद के पत्र के क्रम में शासन के राजस्व एवं वित्त विभाग से बनी सहमति के आधार पर प्रदेश के नवसृजित जनपदों में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं नवसृजित तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित करने संबंधित शासनादेश जारी किया जाए।
यही नहीं संघ के कार्यालय के लिए दारूल सफा में कक्ष आवंटित करने। उपार्जित अवकाश तीन दिन संचित करने की बाध्यता को समाप्त करने। सभी कलक्ट्रेट एवं तहसील कार्यालय को आधुनिक रूप से वातानुकूलित कराने, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के लिए पद की गरिमा के अनुरूप फर्नीचर की व्यवस्था करने, सामूहिक बीमा की धनराशि 10 लाख रुपये करने। निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने में लगे कर्मियों का बीमा कराने। पूर्व की भांति उनको एक माह का वेतन मानदेय के रूप में देने। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले कार्मिकों के आश्रितों को सेवा योजन प्रदान करने की मांग भी की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष अश्वनि राजा, जिला मंत्री विमल कुमार सक्सेना, संजीव सहगल, सोहनलाल पाल, नवल सक्सेना आदि मौजूद रहे।