मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना में 48 साल बाद सरकारी उपमंडी स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पांच सप्ताह में उप मंडी निर्माणीय कार्यवाही शुरू करने के आदेश जारी किए हैं।
बुढ़ाना में मंडी स्थापना के लिए 1977 में शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। बावजूद बुढ़ाना के स्थानीय व्यापारी आज तक मंडी का इंतजार कर रहे हैं। पांच माह पहले इस मामले में जनहित याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था।
अधिवक्ता उत्थान समिति अध्यक्ष अहतेशाम सिद्दीकी ने बताया कि कोर्ट ने आदेश जारी किए है। पूर्व में शाहपुर में किसानों की जमीन क्रय कर मंडी की स्थापना कर दी गई थी। ड