उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में चल रहे उद्योगों में आंदोलनकारियों के परिजनों को नौकरी में प्राथमिकता दिए जाने का शासनादेश हमने जारी कर दिया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। बीते छह माह का उनका ब्याज माफ कर दिया गया है। महिला समूहों से जुड़ी 25 हजार महिलाओं की एक साथ आर्थिक मदद की गई है।
उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। चार धाम की यात्रा नहीं होने से नुकसान हुआ है, हमने आर्थिक मदद करते हुए लोगों के खातों में सीधा पैसा डालने का काम किया है। कहा कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी, उसे फिर से शुरू करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक उमेश मलिक, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल ने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।