मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय लोक अदालत में 421815 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इससे पहले जनपद न्यायाधीश विरेंद्र कुमार सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में होने वाले फैसले में हार-जीत का कोई प्रश्न नहीं रह जाता। क्योंकि जब वादकारी आपसी समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण करते हैं तो उनके मध्य आपसी सौहार्द बना रहता है, एवं उनके अमूल्य समय की बचत भी होती है।
जनपद न्यायाधीश ने सभागार में उपस्थित बैंक अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे ऋण के मामलों में ग्राहकों को अधिकतम छूट देते हुए प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय खलीकुज्जमा ने पारिवारिक मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने पर बल दिया। लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालयों के द्वारा 162 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव, डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 4,21,815 प्रकरण निस्तारित किये गये।
पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण आदेश नैन ने 85 वादों का निस्तारण किया। उनकी ओर से 8.97 करोड़ से अधिक रुपये प्रतिकर प्रदान किया गया। विभिन्न न्यायालयों में 7218 शमनीय फौजदारी एवं 50 दीवानी वादों का निस्तारण किया। शमनीय फौजदारी वादों में 20.64 लाख से अधिक रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया।
बताया कि दीवानी वादों में 86.93 लाख रुपये का उत्तराधिकार आदि का अनुतोष प्रदान किया गया। बताया कि 138 एनआईएक्ट न्यायालय में 17 वादों का निस्तारण किया गया। बताया कि 28.46 लाख से अधिक का अर्थदंउ वसूल किया गया। डीएम उमेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व अधिकारियों द्वारा 15,886 राजस्व मामलों का निस्तारण करते हुए 1.62 करोड़ से अधिक का राजस्व वसूल किया गया।
विभिन्न बैंकों द्वारा 585 बैंक ऋण मामलों का निस्तारण कराकर लगभग 5.33 करोड़ से अधिक रुपये की धनराशि का सेटलमेंट किया गया। नोडल अधिकारी अपर जिला जज रवि कुमार दिवाकर, जिला बार संघ अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, महासचिव सुरेन्द्र मलिक, सिविल बार संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार मित्तल, महासचिव राज सिंह रावत, अपर जिला जज सीताराम, कनिष्क कुमार सिंह, काशिफ शेख, रेखा सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, दिव्या भार्गव, मंजुला भलोटिया, निशान्त सिंगला शामिल रहे।