चीनी मिलों पर 932 करोड़ बकाया

मुजफ्फरनगर। जिले की चीनी मिलों ने चार सालों में इस सत्र में सबसे अच्छा भुगतान किया है। जिले की आठ चीनी मिलें किसानों का 71.12 प्रतिशत भुगतान कर चुकी हैं। चीनी मिलों में इस बार 3227 करोड़ 97 लाख का गन्ना गया है। इसमें से 2295 करोड़ 84 लाख का भुगतान शुगर मिलें कर चुकी हैं। इस समय किसानों का 932 करोड़ 13 लाख बकाया है।
चीनी मिल खतौली में किसानों ने इस बार 756 करोड़ सात लाख का गन्ना डाला है। चीनी मिल 629 करोड़ 93 लाख का यानी 83.25 प्रतिशत भुगतान कर चुकी है। तितावी में 537 करोड़ का गन्ना डाला गया है, इसमें 423 करोड़ 25 लाख यानी 78.82 प्रतिशत भुगतान हुआ है। भैसाना में मात्र 12.11 प्रतिशत भुगतान हुआ है। कुल बकाया का लगभग आधा भुगतान अकेली मिल पर बकाया है। मंसूरपुर चीनी मिल में 452 करोड़ आठ लाख का गन्ना किसानों ने डाला, जिसमें 381 करोड़ आठ लाख का यानी 54.15 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। टिकौला चीनी मिल 551 करोड़ 39 लाख का गन्ना गया जिसमें 464 करोड़ 54 लाख यानी 84.25 प्रतिशत भुगतान हो गया है।
खाईखेड़ी में 207 करोड़ 49 लाख का गन्ना गया, जिसमें 166 करोड़ 11 लाख का भुगतान हो गया है, जो 80.06 प्रतिशत है। रोहाना चीनी मिल में 107 करोड़ 49 लाख का गन्ना पेराई हुआ, जिसमें 87 करोड़ 81 लाख का भुगतान हो चुका है, जो 81.69 प्रतिशत है। मोरना चीनी मिल में 167 करोड़ 86 करोड़ का गन्ना डाला गया, जिसमें 88 करोड़ 98 लाख का भुगतान हुआ है, यह मिल 53.01 प्रतिशत भुगतान कर चुकी है। जिले की सभी मिलें इस सत्र का 2295 करोड़ 84 लाख का भुगतान एक जून तक कर चुकी है। चीनी मिलों पर इस सत्र का 932 करोड़ 13 लाख बकाया है।
भुगतान में भैसाना फिसड्डी
मुजफ्फरनगर। जिले में इस सत्र में भुगतान में भैसाना मिल सबसे पीछे चल रही है। जिले की पांच चीनी मिलों का भुगतान जहां 80 प्रतिशत से ऊपर चल रहा है, वहीं भैसाना का भुगतान मात्र 12.11 प्रतिशत है। 447 करोड़ 24 लाख में से सिर्फ 54 करोड़ 17 लाख का भुगतान हुआ है।
पेराई वर्ष देय मूल्य लाख में भुगतान प्रतिशत
2017-18 2984.33 2046.05 68.56
2018-19 2916.38 1938.99: 66.49
2119-20 3320.77 1930.05: 58.12
2020-21 3227.97 2295.84: 71.12
भुगतान की स्थिति संतोषजनक
जिला गन्ना अधिकारी आरडी द्विवेदी का कहना है कि बीते वर्षों को देखते हुए इस वर्ष भुगतान की स्थिति संतोषजनक है। भैसाना चीनी मिल को छोड़ दें तो सभी मिलों ने अच्छा भुगतान किया है। पांच मिलों का भुगतान 80 प्रतिशत से ऊपर है। मिलों पर भुगतान के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है।