तितावी शुगर मिल के 90 कर्मचारियों को बंधक बनाया, पीनना में तीन घंटे तक चला जमकर हंगामा

जिलाध्यक्ष सुमित मलिक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए मिल में गन्ना डालने के लिए पर्याप्त इंडेंट जारी करने की मांग की। हंगामे के दौरान बसों में मौजूद एक भी कर्मचारी को नीचे उतरने तक नहीं दिया। करीब तीन घंटे तक सभी कर्मचारी बसों में ही बैठे रहे। कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने और हंगामे की सूचना पर एसडीएम सदर कुमार धर्मेंद्र, जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर आरडी द्विवेदी और तितावी मिल के डिप्टी मैनेजर विवेक कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की।

किसानों ने आरोप लगाया कि तितावी शुगर मिल द्वारा गन्ना डालने के लिए पर्याप्त इंडेंट नहीं दिया जा रहा है और न ही किसानों को पर्चियां ही दी जा रहीं हैं। हंगामे के बाद अफसरों ने किसानों व ग्रामीणों को जल्द से जल्द इंडेंट जारी कराने के साथ ही पर्याप्त पर्चियां जारी कराने का आश्वासन देकर शांत किया। इसके बाद कहीं जाकर दोनों बसों को मुक्त किया गया।

मौके पर सतवीर मलिक, सतेंद्र, संजीव, सुनील, अमरपाल, अनुज, मिंटू, रोशन, जगपाल, रवि, भूपेंद्र, देवेंद्र, महावीर, सतपाल और रविंद्र आदि मौजूद रहे। उधर, मिल अधिकारियों के मुताबिक तितावी शुगर मिल की दो स्टाफ बसें मुजफ्फरनगर और आसपास क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी पर ले जाती हैं। गांव पीनना पहुंचने का दोनों बसों का समय सुबह 8.45 बजे का है। शुक्रवार को दोनों बसों में करीब 90 कर्मचारियों का स्टाफ मौजूद था। दोनों बसों के साथ ही सभी कर्मचारियों को भी करीब तीन घंटे तक बंधक बनाया गया, जिसके चलते शुगर मिल प्रबंधन को भी इतनी देर तक कर्मचारियों के संकट से जूझना पड़ा।

- पूरे जनपद की सभी शुगर मिलों से करीब दो लाख किसान संबद्ध हैं। एक साथ सभी किसानों को पर्चियां जारी नहीं की जा सकतीं। कलेंडर के हिसाब से ही पर्ची जारी होती हैं। गेहूं की बुआई के कारण इस समय गन्ना काटने को लेकर जबरदस्त दबाव है। यह प्रयास किया जा रहा है कि चीनी मिलें पूरी क्षमता के साथ पेराई करें, जिससे किसानों को राहत मिले। आरडी द्विवेदी, जिला गन्ना अधिकारी।

स्टाफ बसों को बंधक बनाने की सूचना पर वे मिल के डिप्टी मैनेजर और जिला गन्ना अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे थे। पर्याप्त इंडेंट जारी करने का आश्वासन देते हुए लोगों को समझाबुझाकर शांत करते हुए कर्मचारियों को मुक्त करा दिया गया। कुमार धर्मेंद्र, एसडीएम सदर।

पर्चियों के वितरण में गड़बड़ी को लेकर भड़के किसान   
गन्ना पर्ची वितरण में धांधली का आरोप लगाए हुए किसानों ने मिल अधिकारियों के साथ बैठक में हंगामा किया। बैठक में प्रभावशाली नेताओं से जुड़े गन्ना सेंटरों पर इंडेंट ज्यादा देने के भी आरोप लगाया गया। भाकियू ने व्यवस्था में सुधार न होने पर मुजफ्फरनगर-शामली रोड पर लालूखेड़ी में चक्का जाम करने की चेतावनी दी।  

शुक्रवार को कलक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में किसानों, गन्ना विभाग और मिल अधिकारियों की बैठक एडीएम न्यायिक सियाराम मौर्य की अध्यक्षता में हुई। बैठक शुरू होते ही किसानों ने गन्ना पर्ची न मिलने को लेकर हंगामा किया। तितावी मिल के सलेमपुर, लकड़संघा के किसानों ने बताया कि दोनों सेंटरों से जुड़े किसानों को एक सप्ताह में केवल पांच पर्ची मिली हैं। दुल्हेरा सेंटर पर शुगर मिल चालू होने के बाद केवल चार दिन तौल हुई है। गेट के किसानों को ज्यादा पर्ची मिल रही हैं। जबकि सेंटरों से जुड़े किसान परेशान हैं। शामली समिति से जुड़े चार हजार किसानों को एक भी पर्ची नहीं मिली है।

शामली के डीसीओ ने जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच तितावी, खतौली और टिकौला शुगर मिल से इंडेंट देरी से जारी करने का मामला उठाया गया। डीसीओ मुजफ्फरनगर आरडी द्विवेदी ने मिल अधिकारियों को सुधार को चेताया। एडीएम न्यायिक और डीसीओ ने शुगर मिल अफसरों को व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए गए। उधर, भाकियू मंडल अध्यक्ष धीरज लाटियान ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो लालूखेड़ी में चक्का जाम किया जाएगा। बैठक में भाकियू नेता धर्मेंद्र मलिक, जिलाध्यक्ष राजू अहलावत, विपुल निर्वाल, परवेंद्र निर्वाल मिंटा, मनोज प्रधान, दीपक बालियान आदि मौजूद रहे।

मृतक के नाम से आई पर्ची
मुजफ्फरनगर। दो साल से मृतक किसान के नाम से गन्ने की पर्ची आ रही हैं। बुड़ीना कला के एक किसान ने बताया तितावी गन्ना मिल से जुड़े किसान जय सिंह की दो साल पहले मौत हो चुकी है। उसके नाम पर अब भी पर्ची जारी हो रही हैं। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है।  

एक समान मुआवजे के बिना नहीं देंगे जमीन
मुजफ्फरनगर। कलक्ट्रेट में किसानों और अधिकारियों के बीच हुई बैठक में रेलवे भूमि अधिग्रहण का मामला भी उठा। भाकियू जिलाध्यक्ष राजू अहलावत ने कहा कि जब तक भूमि अध्यात्ति अधिकारी किसानों को अधिकतम एक समान मुआवजा नहीं दिलाते, तब तक एक इंच जमीन भी रेलवे को नहीं दी जाएगी। एडीएम न्यायिक ने प्रत्येक गांव के दो किसानों की वार्ता रेलवे अधिकारियों से कराने की बात कही ताकि उचित मुआवजे का रास्ता निकल सके। गन्ना पर्चियों के वितरण तथा घटतौली की जांच को एसडीएम के नेतृत्व में बांट-माप विभाग और समिति सचिव की टीम बनाने की बात कही।