मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों को प्रदेश सरकार ने तीन-तीन करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा दे दिया है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत सभी विधायकों से शासन ने प्रस्ताव मांग लिए हैं। जिले के चार विधायकों ने प्रस्ताव भेज भी दिए हैं। चरथावल और मीरापुर सरकार की इस योजना से अछूते रहेंगे।
प्रदेश सरकार ने भाजपा विधायकों को त्वरित आर्थिक विकास योजना में तीन-तीन करोड़ का तोहफा देने का फैसला लिया है। इसी के अंतर्गत सभी विधायकों से कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए थे। प्रत्येक विधायक ने अपने क्षेत्र के तीन से सात करोड़ तक के प्रस्ताव भेज दिए हैं। शासन ने इनमें से केवल तीन करोड़ के कार्य कराए जाने की अनुमति ही दी है। विधायकों के प्रस्ताव के बाद जिले में आरईएस को पीडब्ल्यूडी की मदद से स्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए थे। जिले से चार विधायकों के तीन-तीन करोड़ के प्रस्तावों के स्टीमेट बनकर जा चुके हैं। जनपद से इनमें राज्य मंत्री और शहर विधायक कपिलदेव अग्रवाल, खतौली विधायक विक्रम सैनी, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक और पुरकाजी विधायक प्रमोद उंटवाल के प्रस्ताव शामिल हैं।
चरथावल विधायक विजय कश्यप की मौत के कारण इस विधानसभा क्षेत्र से प्रस्ताव नहीं जा पाए। इसी तरह मीरापुर के भाजपा के बागी विधायक अवतार भड़ाना का कोई प्रस्ताव आरईएस पर शासन से नहीं आया है। शासन ने नवंबर माह में ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी की हैं। आरईएस को निर्देशित किया गया है कि वह फरवरी 2022 से पहले समस्त कार्य पूरे करे।
कार्यदायी संस्था रहेगी आरईएस
त्वरित आर्थिक विकास योजना में विधायकों के कार्यो को पूरा करने की जिम्मेदारी आरईएस की रहेगी। विभाग के अवर अभियंता ब्रिजेश कुमार ने बताया कि एक समय सीमा में सभी कार्य पूरे होंगे। सीडीओ आलोक यादव ने बताया कि विधायकों ने शासन को प्रस्ताव दिए हैं। शासन के निर्देश पर यहां आरईएस और पीडब्ल्यूडी स्टीमेट तैयार करके भेज रहे हैं। शासन से जो प्रस्ताव मंजूर होगा उसी का स्टीमेट बनेगा।