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खुशखबर: सरकारी कामकाज में शामिल होंगे निजी बैंक, चालान-पेंशन भुगतान सहित इन कार्याें में मिलेगी सुविधा

Sat, 27 Feb 2021 11:01 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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HDFC Bank - फोटो : pixabay
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निजी क्षेत्र के सभी बैंक अब सरकारी कामकाज में शामिल हो सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने ऐसे सभी बैंकों को कर और अन्य प्रकार के चालान, पेंशन भुगतान और सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में शामिल होने की अनुमति दे दी है। 
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अभी तक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक को ही सीमित सुविधाएं प्राप्त थीं। निजी बैंकों को इस प्रकार की सुविधाएं मिलने से एक तरफ जहां प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो ग्राहक भी सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों के लिए सरकारी बैंकों पर आश्रित नहीं रहेंगे। शहर में 14 गैर सरकारी बैंकों की 53 शाखाएं हैं जबकि सरकारी बैंकों की संख्या शहर में बारह हैं। 

एलडीएम संजय कुमार के अनुसार निजी बैंकों के सरकारी कामकाज में शामिल होने से लाखों खाताधारकों को लाभ मिलेगा। अभी तक कुछ निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों को यह सुविधा मिली हुई थी। एचडीएफसी बैंक के कलस्टर हेड संजीव त्यागी ने बताया कि बैंक ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए समान भागीदारी अदा करेंगे। 
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खाता पूरा, बैंक लेता रहा पैसा
सरकारी बैंकों में ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ रही हैं। शास्त्रीनगर एफ ब्लॉक निवासी सीए आलोक अग्रवाल ने बताया कि उनकी मां राजरानी का एसबीआई ई ब्लॉक में खाता है। 24 फरवरी को उन्हें पत्र मिला कि वर्ष 2018 में खाता परिपक्व हो गया है। 

 बैंक ने पत्र 30 नवंबर 2020 को जारी किया जबकि इसकी जानकारी फरवरी 2021 में दी गई। इस बीच वर्ष 2018 और 2019 में बैंक पैसा जमा कराता रहा। सीए के अनुसार सितंबर 2020 में जमा किए गए ड्राफ्ट के संबंध में भी जानकारी साल 2021 में दी गई थी।

इसके अलावा कोटला निवासी व्यापारी ने गांधी आश्रम शाखा के कैशियर पर चेक डस्टबिन में डालने का आरोप लगाया। चेक बाउंस होने पर रसीद की तलाश की गई तो वह डस्टबिन से निकली। यूनिवर्सिटी के सामने एक बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों पर कैश जमा करने आए व्यापारी ने अभद्रता का आरोप लगाया। 

 इस संबंध में एसबीआई ई ब्लॉक शाखा के मुख्य प्रबंधक संजय आनंद का कहना है कि पीपीएफ खाते को 15 साल से अधिक समय हो गया है। खाता परिपक्व होने के बाद खाताधारक की जिम्मेदारी होती है कि वह नवीनीकरण के लिए आवेदन करे। बैंक द्वारा प्रक्रिया के तहत कार्य किया गया है। 

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