पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ से अलर्ट रहने को कहा गया है। सभी एडीजी, आईजी, एसएसपी से सुरक्षा का फुलप्रूफ प्लान मांगा गया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियाें ने जिस तरह से तैयारियां शुरू की हैं, उसको देखकर साफ है कि सीएए की अधिसूचना के बाद अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो बवालियों से सख्ती से निपटा जाएगा।
2019 में हुआ था वेस्ट यूपी में बड़ा बवाल
दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की बात कही तो कई राज्यों में हिंसा की आग भड़क गई थी। वेस्ट यूपी के कई जिलों में बड़ा बवाल हुआ। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बुलंदशहर में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। सैकड़ों वाहन, बिल्डिंग और पुलिस चौकी तक को जला दिया गया था। मेरठ में उपद्रव में छह लोगों की मौत हुई थी।
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सीएए में क्या प्रावधान है?
सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और इसाइयों सहित प्रताड़ना झेल चुके गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना है।
सरकार के मुताबिक इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से खतरा नहीं है।
11 दिसंबर 2019 को किया था पारित
सीएए को संसद में 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी गई थी। विरोध के चलते अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।