परियोजना अधिकारी नेडा जावेद खान से पूछा कि गांवों में सोलर लाइट की क्या व्यवस्था है। इस पर उन्होंने अभी तक लगाई गईं लाइटों की सूचना बताई। मंत्री ने पूछा कि कितनी लाइटें खराब हैं। लेकिन पीओ नेडा जानकारी नहीं दे सके। मंत्री ने कहा कि जब जानकारी नहीं तो बैठक में क्यों आते हो।
पीडी डीआरडीए मोतीलाल व्यास से मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने पूछा कि जिस लाभार्थी को मकान बनाने की किश्त दी जा रही है, क्या उसका भौतिक सत्यापन करते हो। इस पर पीडी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी को भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए।
15 सितंबर से शुरू करें गड्ढा मुक्ति अभियान
लोक निर्माण विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि अब बरसात के बाद 15 सितंबर से सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए। सबसे अधिक उन मार्गों पर ध्यान दें, जो मेरठ के प्रवेश द्वार से जुड़ते हैं। वहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी से कहा कि जिन स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं, उनके लिए पीवीवीएनएल एमडी से संपर्क करें। जिला विद्यालय निरीक्षक को स्कूलों में अधिक से अधिक खेल प्रतियोगिता कराने के निर्देश दिए।
ये हैं विभागों के प्रस्ताव
जिला योजना समिति के प्रस्तावों में कृषि विभाग के 28 लाख, गन्ना विभाग के 1045.24 लाख, पशुपालन विभाग के 410.50 लाख, दुग्ध विकास विभाग के 941.78 लाख, सहकारिता विभाग के 1213.70 लाख, वन विभाग के 182.66 लाख, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम के 2760 लाख, रोजगार कार्यक्रम मनरेगा के 5383.45 लाख, सामुदायिक विकास (ग्राम्य विकास) के 500 लाख, लघु सिंचाई के 490.80 लाख, राजकीय लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग) के 62.19 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत (नेडा विभाग) के 118.33 लाख (राज्यांश 35.50 लाख रुपये व जिला पंचायत के संसाधनों से 82.83 लाख रुपये), खादी ग्रामोद्योग के 2.50 लाख, सड़क एवं पुल के 8044.27 लाख, पर्यावरण के चार लाख, पर्यटन विभाग के 90 लाख आदि प्रस्ताव तैयार किए गए।
ये रहे मौजूद
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर, विधायक सरधना संगीत सोम, विधायक किठौर सत्यवीर त्यागी, विधायक सिवालखास जितेंद्र सतवई, विधायक मेरठ कैंट सत्य प्रकाश अग्रवाल, एमएलसी डा. सरोजिनी अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल, सांसद प्रतिनिधि हर्ष गोयल आदि मौजूद रहे।