यूपी: गृहकर वसूली में बड़ा झोल, जीआईएस सर्वे में खुली पोल, सवालों के घेरे में नगर निगम

शहर में 90 वार्ड हैं। नगर निगम करीब 2.44 लाख भवनों से प्रतिवर्ष औसतन 40 करोड़ रुपये गृहकर वसूल रहा है। प्रदेश सरकार ने गृहकर की वसूली बढ़ाने के लिए एक कंपनी से मेरठ नगर निगम क्षेत्र का जीआईएस सर्वे कराया है। कंपनी ने अभी तक 30 वार्डों की रिपोर्ट पेश कर दी है। इसी सर्वे में गृहकर वसूली में अनियमितताएं सामने आई हैं। 

आवासीय भवन कामर्शियल में बदले, टैक्स नहीं बदला
महानगर के आवासीय इलाकों में तेजी से दुकानें, अस्पताल, मंडप आदि संचालित हो रहे हैं। शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट, जागृति विहार, गंगानगर, पल्लवपुरम, कंकरखेड़ा, सोतीगंज, शारदा रोड, बागपत रोड, किला रोड समेत अधिकतर इलाकों में तेजी से दुकानें आदि बनकर तैयार हुई हैं। निगम एक्ट के मुताबिक आवासीय और कामर्शियल भवनों के हाउस टैक्स में कई गुना का अंतर होता है। शहर में कम से कम दो लाख से अधिक दुकानें और अन्य कामर्शियल भवन हैं। निगम रिकॉर्ड में यह संख्या अभी सिर्फ 29 हजार ही है। 

सोतीगंज में भी बड़ा गोलमाल
सोतीगंज का भी बड़ा आवासीय हिस्सा कामर्शियल में बदल चुका है, लेकिन यहां नगर निगम ने वसूली की दरें नहीं बदलीं। सोतीगंज का नए सिरे से सर्वे होगा तो बड़ा गोलमाल सामने आएगा।

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