मेरठ जिले में हो रहे एक्सप्रेसवे, हाईवे के निर्माण के बाद अब शासन की नजर आवासीय क्षेत्र पर लगी है। इसी को देखते हुए शासन ने खाली पड़ी जमीन और कब्जे को लेकर रिपोर्ट मांगी है। एमडीए के सर्वे में जिले में करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन पर किसानों का कब्जा है।इस रिपोर्ट को शासन को भेज दिया जाएगा। शासन ने कहा है कि इन पर वार्ता कराकर कब्जा मुक्त कराएं।
एमडीए की गंगानगर, शताब्दी नगर, वेदव्यासपुरी, लोहियानगर में कई हेक्टेयर जमीन किसानों के कब्जे से मुक्त नहीं हो सकी है। जमीन का मुआवजा देने के बाद भी किसानों से विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है, जिससे वहां कोई विकास नहीं हो सका है। शताब्दीनगर में तो न तो आवंटी को एमडीए ने प्लॉट दिया, बल्कि वहां तो आवंटी कोर्ट में जाकर उल्टा एमडीए पर केस करके ब्याज सहित रुपया मांग रहे हैं।
हर गुरुवार को होती है बैठक
किसानों के साथ इन मामलों को अब जल्द निपटाने के लिए बैठक आयोजित की जा रही है। इसके लिए हर गुरुवार को बैठक कराई जा रही है। इससे किसानों के साथ समन्वय बनाकर करोड़ों रुपये की जमीन को मुक्त कराया जा सके। इसके बदले इन्हें चेक और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी जाएगी।