डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर : 89.91 करोड़ रुपये का प्रतिकर जल्द देने का आदेश
मेरठ। मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने मेरठ मंडल के जिलों से गुजरने वाली परियोजना से जुड़े अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में परियोजना से प्रभावित हुए भू-स्वामियों को दिए गए प्रतिकर पर चर्चा की गई। वहीं, कमिश्नर ने एडीएम प्रशासन मेरठ और हापुड़ को लंबित प्रकरण को जल्द निपटाने के आदेश दिए।
डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर (ईस्टर्न) के अंतर्गत कुल 124 किमी लंबाई के खुर्जा पिलखनी कॉरिडोर में बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद और मेरठ में 381.153 हेक्टेयर भूमि में से प्रभावित भूस्वामियों को कुल 1509.85 करोड़ प्रतिकर का भुगतान होना था। जिसमें से 1462.13 करोड़ का भुगतान अभी तक किया जा चुका है।
वहीं, 662 व्यक्तियों को कुल 47.72 करोड़ रुपये की धनराशि अभी दी जानी है। वहीं, खुर्जा दादरी (वेस्टर्न कॉरिडोर) के अंतर्गत मेरठ मंडल के बुलंदशहर और गौतमबुद्धनगर में कुल 47.85 किमी लंबाई में परियोजना निर्माणाधीन है। इसमें कुल 168.61 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की गई है। यहां प्रभावित भूस्वामियों को 391.18 करोड़ रुपये की प्रतिकर धनराशि वितरित की जानी थी, जिसमें से 348.52 करोड़ की धनराशि वितरित की जा चुकी है।
अभी 42.19 करोड़ रुपये की धनराशि 153 काश्तकारों को दी जानी है। इसके लिए कमिश्नर ने तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए। वहीं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।