मेरठ। जिला योजना समिति का अस्तित्व भले ही कुछ नजर न आता हो। लेकिन इसकी निर्वाचन प्रक्रिया राजनैतिक दबाव जरूर बनाती है। इसलिए यह चुनाव प्रतिष्ठापूर्ण हो जाता है। जिला योजना समिति में इस समय जिला पंचायत के 14 प्रतिनिधियों में से पांच भाजपा के हैं। लेकिन अब नगर निकायों से भी 14 सदस्यों का चुनाव होना है, जिसमें भाजपा के सामने अपना बहुमत सिद्ध करने की चुनौती होगी। क्योंकि विपक्ष की सधी हुई रणनीति के तहत यह चुनाव कहीं न कहीं भाजपा बनाम महागठबंधन हो सकता है।
जिला योजना समिति के अध्यक्ष जनपद के प्रभारी मंत्री होते हैं, जबकि इसमें 50 से ज्यादा सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में 28 सदस्य जहां जिला पंचायत और नगर निकायों से निर्वाचित होकर आते हैं, तो बाकी सदस्य पदेन होते हैं। पदेन सदस्यों में जनपद के सांसद, एमएलए, राज्यसभा सदस्य और एमएलसी के साथ ही तमाम विभागों के अधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में मेरठ में चार सांसद, सात एमएलए के साथ ही एक राज्यसभा सदस्य और एमएलसी हैं। ऐसे में समिति के पदेन सदस्यों में चार सांसद, छह एमएलए सहित कुल दस सदस्य भाजपा के हैं, जबकि विपक्ष से एक राज्यसभा सदस्य, एक एमएलए और एक एमएलसी मनोनीत सदस्य हैं। इस चुनाव के लिए 20 मार्च को नामांकन और 28 मार्च को मतदान होना है।
तब सपा की सरकार थी
जिला पंचायत से जब जिला योजना में सदस्य निर्वाचित होकर गए थे, तब प्रदेश में सपा की सरकार थी। जिसके चलते 14 में से पांच सदस्य ही भाजपा के निर्वाचित होकर आए थे और 9 सदस्य सपा और बसपा के थे। लेकिन अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो भाजपा नेताओं को एक तरह से अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा। क्योंकि भाजपा की प्रतिष्ठा पूरी तरह दांव पर लगी हैं। वैसे भी नगर निकायाें से भी 14 सदस्यों का निर्वाचन जिला योजना समिति में होना है।
निकायों में भाजपा की बुरी हालत
जनपद के 16 नगर निकायों में मात्र एक नगर पंचायत परीक्षितगढ़ में ही भाजपा का कब्जा है, जहां पर भाजपा के चेयरमैन हैं। इसके अलावा एक भी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में भाजपा के चेयरमैन या महापौर नहीं है। बात अगर सभासदों और पार्षदों की करें तो नगर निगम में भाजपा के 36 पार्षद हैं और दो नगर पालिकाओं के करीब 75 सभासदों में भाजपा के मात्र 25 ही सभासद हैं। जबकि नगर पंचायतों में भाजपा ने सिंबल नहीं दिए थे। ऐसे में 316 मतदाताओं के आंकड़े में भाजपा के पास उनके अधिकृत 61 ही मतदाता हैं। ऐसे में 14 सदस्यों में से भाजपा कितने सदस्य अपने निर्वाचित कराने में कामयाब होगी, इस पर सबकी नजर है।
निर्दलीयों और दूसरे दलों पर रहेगी नजर
जिला योजना समिति में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए भाजपा की नजर अब निर्दलीय सदस्यों पर रहेगी। जिसमें नगर पंचायतों के सदस्य सबसे ज्यादा अहम होंगे। इसके लिए जिला कमेटी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, ताकि भाजपा अपना वर्चस्व कायम रख सके।
खास बातें:
28 मार्च को होना है जिला योजना समिति का चुनाव
सत्ता में रहने के बावजूद नगर निकायों में कमजोर स्थिति में है भाजपा
भाजपा बनाम महागठबंधन मुकाबले में भाजपा नेतृत्व की रणनीति पर नजर