मऊ। परदहां ब्लॉक क्षेत्र के रणवीरपुर गांव में 100 लोगों पर बेदखली का मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर अंबेडकर सेवा समिति के तत्वावधान में ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राम के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में रणवीरपुर ग्राम में हरिजन आबादी, नवीन परती की भूमि पर अनुसूचित जाति के बने मकानों पर बेदखली के मुकदमों को निरस्त करने की मांग की। गांव में नवीन परती भूमि पर सभी जातियों के मकान बने हैं, लेकिन राजस्व विभाग ने जाति के नाम पर भेदभाव करते हुए केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया है।
भेदभाव करने वालों कार्रवाई की मांग की। गांव में जोत चकबंदी अधिनियम के धारा के तहत द्वितीय चक्र की चकबंदी कराने की मांग की। उत्तर प्रदेश में नवीन परती और बंजर भूमि पर 29 नवंबर 2012 के पहले से बने मकानों को कब्जा के आधार पर आबादी भूमि खतौनी में दर्ज किया जाए।