मऊ। गाइडलाइन के अभाव में बुनकरों के बिजली बिल के भुगतान का मामला एक साल से अधिक समय से लटका है। पूर्ववर्ती सरकार ने बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पर बिजली बिल का भुगतान करने का नियम बनाया था। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने उसे समाप्त कर दिया। इसे लेकर बुनकर संगठनों की ओर से विरोध दर्ज किया गया।
बुनकर नेताओं और शासन के हथकरघा मंत्री और सचिव स्तर के अधिकारियों की वार्ता के बाद बुनकरों को फिर से फ्लैट रेट पर बिजली देने सहमति बनी। लेकिन इस संबंध में काफी समय बाद तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ सकी जिससे बुनकरों का बिजली बिल बढ़ता ही जा रहा है और वे बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। बुनकर इसे लेकर काफी चिंतित हैं कि बिजली बिल का काफी हो जाने के बाद उन पर भारी बोझ आ जाएगा।
प्रदेश की पूर्ववर्ती मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय में ही बनुकरों को पावरलूम के लिए 72 रुपये प्रति लूम की दर से बिजली बिल का भुगतान करने का नियम बनाया था। तभी से बुनकर उसी रेट से बिजली बिल का भुगतान कर रहे थे। लेकिन अबकी बार भाजपा सरकार के शासन काल में वह नियम समाप्त मीटर सिस्टम लागू करने का नियम बना दिया गया। सरकार के इस आदेश का बुनकर नेताओं की ओर विरोध दर्ज किया गया। बुनकर नेताओं की मांग और सरकार की पहल पर बुनकर नेताओं और सचिव स्तर के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में यह निर्णय लिया गया कि बुनकरों से पासबुक के आधार पर संशोधित फ्लैट रेट से ही बिजली बिल वसूल किया जाएगा।
25 नवंबर 2020 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश बुनकर फोरम के प्रदेश अध्यक्ष अरशद जमाल, हथकरघा मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, हथकरघा सचिव रमारमण, भाजपा के एमएलसी अशोक धवन और ऊर्जा सचिव के साथ हुई वार्ता में सहमति बनी कि बुनकरों से 72 रुपये की जगह तीन सौ रुपये प्रति माह बिजली बिल फ्लैट रेट से वसूल किया जाएगा। लेकिन 11 महीने बाद भी विभाग की ओर से कोई शासनादेश नहीं जारी किया गया। बुनकर नये संशोधित शासनादेश के इंजतार में हैं। उनका प्रति माह बिजली बिल बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें चिंता हो रही है कि बिजली बिल का बकाया काफी हो जाएगा तो वे कहां से भुगतान कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश बुनकर फोरम के अध्यक्ष पूर्व पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल कहते हैं कि सरकारी को गाइड लाइन जारी करनी चाहिए। जिससे गरीब बुनकर हर महीने अपना बिजली बिल जामा करे रहे और उन पर बकाये का बोझ न बढ़े।
बुनकरों पर बकाए का बोझ न बढ़ाये सरकार
मऊ। बुनकर समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अबू बकर का कहना है कि सरकार की ओर एक साल से अधिक समय बुनकरों के बिजली बिल के मसले को लटकाए हुए है। सरकार को इस संबंध में जल्द शासनसदेश देश जारी करना चाहिए। जिससे बुनकर अपना बिल जमा करके बकाए के बोझ से बच सकें। वैसे ही बुनकरों का रोजगार काफी मंदा चल रहा है।
पावर कॉरपोरेशन के अधीक्षण अभियंता एसके सरोज ने बताया कि बुनकरों के बिजली बिल के संबंध में अभी तक कोई नई गाइड लाइन नहीं आई है। नई गाइड लाइन आने पर उसके अनुसार बुनकरों का बिजली बिल जमा कराया जाएगा।