मऊ। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा की। जिसमें विभाग की संचालित छात्रवृत्ति(केंद्र व राज्य), शादी अनुदान योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम तथा वित्त विकास निगम की टर्म लोन योजना एवं शैक्षिक ऋण योजना की समीक्षा की।
इस मौके पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक से अधिक परियोजनाएं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास से संबंधित हो, को जनपद से प्रेषित करने का निर्देश दिया साथ ही लाभार्थी परक योजना, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान तथा शैक्षिक ऋण एवं टर्म लोन के लक्ष्यों को शत प्रतिशत पूरा करने का फरमान जारी किया। इसी क्रम में हैदर अब्बास चांद ने सर्वप्रथम जिले के अनुदानित मदरसों के प्रधानाचार्योे के साथ संवाद किया। जिसमें मदरसों द्वारा अपनी समस्याएं रखी। जिनके निस्तारण कराए जाने एवं जो शासन से संबंधित हो, को शासन को संदर्भित करने के निर्देश दिया। मदरसों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने एवं शासन की सभी नीतियों एवं योजनाओं को क्षेत्रीय जनता को बताने और सभी कार्यक्रमों और योजनाओं में अल्पसंख्यकों को कंधे से कंधा मिला कर चलने में मदरसों की भूमिका पर विशेष बल दिया।
इसी क्रम में विभिन्न विभागों के जनपदस्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मऊ द्वारा बताया कि वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) में जनपद के स्वीकृत, निर्माणाधीन व निर्मित कुल 668 आवासों में 131 आवास अल्पसंख्यक आबादी को आवंटित किए गए हैं जो योजना का 22 प्रतिशत आच्छादन है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के संदर्भ में परियोजना अधिकारी डूडा ने बताया कि जनपद में स्वीकृत 16894 शहरी आवासों में 3789 आवास अल्पसंख्यको को आवंटित किए गए हैं जिस पर उन्होंने प्रत्येक पात्र अल्पसंख्यक लाभार्थी को आच्छादित करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपस्थित समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कल्याण सेक्टर की योजनाओं में अल्पसंख्यकों के आच्छादन के संबंध में अवगत कराया कि वृद्धावस्था पेंशन में 2922 अल्पसंख्यक लाभार्थी हैं। दिव्यांग पेंशन में 1090 अल्पसंख्यकों को पेंशन दी जा रही है। पारिवारिक लाभ का कोई प्रकरण लंबित नही है। प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यकों को प्रभावी रुप से जोड़ने का निर्देश दिया। मदरसों एवं विद्यालयों में एमडीएम तथा कंवर्जन की राशि अभिभावकों के खाते में भेजने का निर्देश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर को तीन तलाक व महिला उत्पीड़न के प्रकरणों में शीघ्रता के साथ प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिया।