दस के विरुद्घ भेजी जाएगी रिपोर्ट

भू-माफिया में चयनित किए गए लोगों में उन लोगों के नामों को शामिल किया गया, जो स्थान बदल-बदलकर अभिलेखों में हेराफेरी कर जमीनों पर कब्जा करने का काम करते हैं। या फिर किसी के नाम की जमीन पर खुद कब्जा जमाए बैठें हैं। डीएम ने बताया कि सरयारघुनाथपुर गांव में रविवार को हुई कार्रवाई एंटी भू माफिया योजना के तहत था। क्योंकि वह जमीन सरकारी थी, और उस पर कब्जा करने वाले गलत थे। बोले एंटी भू माफिया सूची में उन लोगों के नामों को शामिल किया गया है, जिनकी प्रकृति और प्रवृत्ति जमीनों पर कब्जा करने की है। तहसीलों से भू माफिया के रुप में चयनित नामों पर अंतिम निर्णय गठित जनपद स्तरीय समिति करती है।
बताते चले जिले में जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में अब तक 158 मामले आए। इसमें से 149 का निस्तारण किया गया। शेष नौ मामले अभी लंबित है। तहसीलवार देखे तो सबसे ज्यादा शिकायतें सदर तहसील से 61 आई थीं। इसमें 56 मामले निस्तारित हुए। लेकिन पांच मामले अभी लंबित हैं। घोसी तहसील से 51 मामले दर्ज हुए, इसमें से 50 को निस्तारित किया गया है, एक मामला लंबित है। मधुबन तहसील क्षेत्र के 27 मामलों में से 26 का निस्तारण किया गया। सबसे कम मुहम्मदाबाद गोहना तहसील से 19 मामले दर्ज किए गए। यहां 17 निस्तारित और दो लंबित हैं। सबसे अधिक ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा का मामला दर्ज किया गया, कुल 158 में से 66 मामले ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जे के थे। प्रशासन ने 62 का निस्तारण किया। सिंचाई विभाग की जमीनों पर 21 स्थानों पर कब्जा किया गया था, सभी स्थान से कब्जे हटाए जा चुकें है। जिलाधिकारी ऋषिरेंद्र कुमार ने बताया कि शासन की मंशा के अनुुरूप अवैध कब्जा हटवाने का कार्य चल रहा है। भू-माफिया की सूची 13 को शासन में भेज दी जाएगी। इसके बाद शासन से मिले आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।