कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों में चलाई जा रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रत्येक ब्लॉकों में बनने वाले तीन-तीन नए अस्थायी गोशालाओं का निर्माण इस महीने के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया।
बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन विभागों के पास बजट है, वह बिजली के बिल का भुगतान अवश्य करा दें। इसीक्रम में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई से विभाग द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की प्रगति के साथ ही नहरों में टेल तक पानी की पहुंच की भी जानकारी ली। इस दौरान उप कृषि निदेशक ने बताया कि सोलर पंप योजना के तहत लक्ष्य के सापेक्ष 200 लोगों ने टोकन ले लिए हैं एवं रबी की फसल के लिए अभी तक किसी ने भी बीमा का दावा नहीं किया है।
इसीक्रम में गोशालाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा को निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉकों में निर्मित होने वाले तीन -तीन नए अस्थायी गोशालाओं का निर्माण इस महीने के अंत तक पूरा करा लें। वहीं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में जनपद में गोल्डन कार्ड बनने की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसमें तत्काल तेजी लाने एवं लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के साथ ही फर्जी एंबुलेंस सेवा की बार-बार शिकायत मिलने पर इसकी जांच कराने के भी निर्देश दिए।
वहीं अमृत योजना के तहत जनपद में कुल 78 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाना है। इसकी धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए डीसी मनरेगा को प्राथमिकता के आधार पर इसे तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
जिला पूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में निशुल्क खाद्यान्न उठान एवं वितरण की जानकारी लेते हुए नियुक्ति के लिए अवशेष उचित दर विक्रेताओं की दुकानों को डेट लगाकर यथाशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा, डीएफओ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।