किसान मित्र कल्याण समिति के जनपदीय इकाई ने मंगलवार को किसान मित्र योजना बहाल कराने के लिए जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि किसान मित्र योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने किया था। इस योजन के तहत किसान मित्रों को 1 हजार रुपए मानदेय तथा 2 सौ 20 रुपया साईकिल भत्ता मिलता था। इतने कम मानदेय के बावजूद भी किसान मित्र किसानों को कृषि संबंधित जानकारियां देते थे। लेकिन मार्च 2010 में बसपा के सरकार ने इस योजना को स्थगित कर दिया।
2012 विधानसभा चुनाव के पूर्व सपा ने अपने घोषणा पत्र में इस योजना बहाल करने का वादा किया था, लेकिन पूर्ण सरकार बनने के बाद भी सपा ने वादा खिलाफी किया। वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने प्रदेश के किसानों की सेवा बहाली के लिए आश्वस्त किया। 7 फरवरी 2017 को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश के किसान मित्रों को आमंत्रित कर यह घोषणा की गई कि सरकार गठन के पश्चात सेवा बहला कर दी जाएगी। लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद भी प्रदेश की भाजपा सरकार किसान मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष प्रयाग गौतम, मुद्रिका प्रसाद, योगेश प्रसाद, राजेश कुमार, जमीर अहमद, मनोज कुमार, तिलकधारी प्रसाद, दिवाकर राव आदि रहे।