मथुरा। आगरा में आयोजित मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले किए गए। इसमें वृंदावन स्थित रुक्मिणी विहार योजना में आवास और प्लाट की नीलामी करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए १० करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही महायोजना २०३१ के संदर्भ में आई आपत्तियों पर सुनवाई के लिए कमेटी गठित कर दी गई।
बुधवार को मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। इसमें वृंदावन में बन रही हाईटेक सिटी का दायरा १५०० एकड़ से घटाकर ४३८ एकड़ करने का फैसला लिया गया। करीब आठ साल पहले प्रस्तावित इस योजना में हाईटेक सिटी के लिए १५०० एकड़ जमीन का प्रस्ताव दिया था, जो अब तक संभव नहीं हो सका है। इस स्थिति को देखते हुए विप्रा बोर्ड ने इसे ३३८ एकड़ पर सहमति दे दी है।
इसके अलावा बोर्ड ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर १० करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया है। इस राशि से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। वृंदावन की रुक्मिणी विहार योजना के रिक्त प्लाट और फ्लैटों की नीलामी का निर्णय भी लिया गया। इसकी दरें पुरानी रहेंगी। पिछले दिनों विप्रा द्वारा नीलामी प्रक्रिया से २९ करोड़ रुपये जुटाए थे।
बैठक में विप्रा उपाध्यक्ष नगेंद्र प्रताप, डीएम नवनीत सिंह चहल, नगर आयुक्त अनुनय झा, विकास प्राधिकरण सचिव राजेश कुमार सहित विप्रा व अन्य विभागों के बोर्ड में शामिल सदस्य मौजूद रहे।
महायोजना पर आई ४३८ आपत्तियां, सुनवाई के लिए कमेटी गठित
महायोजना २०३१ पर आई ४३८ आपत्तियों की सुनवाई के लिए कमेटी के गठन का भी फैसला लिया गया। यह कमेटी विप्रा उपाध्यक्ष नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसमें मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने एडिशनल कमिश्नर और डीएम नवनीत कुमार सिंह ने एडीएम प्रशासन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इनके अलावा नगर आयुक्त मथुरा-वृंदावन नगर निगम अनुनय झा, संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजक, विप्रा टाउन प्लानर भी कमेटी में शामिल रहेंगे।