वृंदावन। सिंचाई विभाग की देखरेख में यूपीपीसीएल द्वारा नगर के प्राचीन घाटों पर यमुना रिवर फ्रंट का कार्य चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के निर्माण कार्य बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। उधर विभाग द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी परियोजना संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तैयारी शुरु कर दी है।
वृंदावन में 177 करोड़ रुपये की लागत से यमुना पर केसी घाट सहित आठ घाटों पर प्रस्तावित यमुना रिवर फ्रंट काम छह माह से लगातार चल रहा है। केसी घाट पर सिंचाई विभाग के निर्देशन में यूपीपीसीएल द्वारा केसी घाट पर सीढि़यों के आगे लेंटर का बेस तैयार कर नई सीढि़यां और प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है। इस पर घाटों पर बनी बुर्ज के आगे भी लेंटर का प्लेटफार्म बनाने का कार्य जारी है। जबकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि वृंदावन में यमुना नदी के डूब क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए और स्थिति को यथावत रखा जाए।
जनहित याचिकाकर्ता व ब्रज वृंदावन देवालय समिति के संयुक्त सचिव विजय किशोर गोस्वामी की ओर से न्यायालय में कहा गया कि यमुना किनारे प्राचीन आठ घाटों पर रिवर फ्रंट के बनने से यमुना के वास्तविक स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक कार्य पर रोक लगाने को कहा है। इसके बावजूद यमुना के केसी घाट पर निर्माण कार्य जारी है। लेंटर का बेस तैयार कर प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के एक्सईएन नवीन कुमार ने बताया कि सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा लगाई रोक के बाद निर्माण कार्य बंद कर दिया है। न्यायालय में परियोजना की रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत की जाएगी। इसकी तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है। इसमें परियोजना के तहत होने वाले सभी प्रस्तावित कार्य की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।