भगवान श्रीकृष्ण की नगरी में नालों के यमुना में गिरने की शिकायत पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) बेहद खफा है। एनजीटी ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण बोर्ड को निरीक्षण के आदेश दिए हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास, कमिश्नर और डीएम से जवाब मांगा है।
सिटीजन वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष उमेश भारद्वाज और राजीव सिंह ने मथुरा में एसटीपी और एसपीएस के संचालन में वित्तीय अनियमितता सहित शहर के सभी नालों का पानी सीधे यमुना में जाने की याचिका एनजीटी में दायर की है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने प्रमुख सचिव नगर विकास, कमिश्नर आगरा, डीएम मथुरा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पालिका ईओ और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
साथ ही केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि संयुक्त रूप से मथुरा में एसटीपी, एसपीएस का निरीक्षण करें। चार सप्ताह में डिटेल रिपोर्ट के साथ संचालन और मेंटिनेंस की स्थिति बताएं। अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
बता दें कि वृंदावन में यमुना किनारे कूड़ा निस्तारण को लेकर बरती जा रही लापरवाही के लिए एनजीटी 11 लाख रुपए का जुर्माना हाल ही में वृंदावन पालिका, डीएम मथुरा और शासन पर लगा चुकी है। इसे लेकर भी प्रशासन में हड़कंप है।
कूड़ा निस्तारण पर सुनवाई 25 को
वृंदावन। वृंदावन में कूड़ा जलाने और यमुना किनारे मलबा डाले जाने के मामले में जुर्माने के बाद शुक्रवार को नगर पालिका ने एनजीटी में अपना पक्ष रखा। इस दौरान ईओ ने ट्रिब्यूनल के समक्ष सफाई संबंधी पालिका के प्रयासों के फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराए। एनजीटी ने पालिका की अर्जी को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 मई तारीख मुकर्रर की है।
यहां हैं एसटीपी
- यमुनापार स्थित ट्रांस यमुना क्षेत्र
- पीएमवी पालीटेकिभनक के पीछे अहिल्यागंज
यहां हैं एसपीएस
बंगालीघाट, मसानी, स्वामीघाट, डेरीफार्म, कैंट नाला, चिंताहरण, वृंदावन गेट, कृष्णगंगाघाट, स्वामीघाट
संचालन पर वार्षिक खर्च दो करोड़
मथुरा नगर पालिका शहर में स्थापित एसटीपी और एसपीएस के संचालन पर दो करोड़ से ज्यादा का भुगतान करती है। इसमें प्रत्येक एसपीएस पर चार घंटे प्रतिदिन बिजली न होने पर जनरेटर चलाने का खर्च भी शामिल है।