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गलत तरीक से धन का आहरण करने में एफआईआर

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- निचलौल ब्लॉक क्षेत्र के दो पंचायत सहायकों के दो-दो माह के मानदेय का गलत तरीके से किया गया आहरण, ग्राम विकास अधिकारी की तहरीर पर केस दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। निचलौल ब्लॉक की दो ग्रामों के पंचायत सहायकों के दो-दो माह के मानदेय की धनराशि को गलत तरीके से आहरित करने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार राय को सौंपी गई है।
निचलौल ब्लॉक के ग्राम बेदौली की पंचायत सहायक अंशु सिंह एवं बरवा कृपाल की पंचायत सहायक प्रिया पटेल के खाते में दो-दो माह का मानदेय भेजा गया। निचलौल पुलिस को दी तहरीर में बेदौली के ग्राम विकास अधिकारी राजकुमार भारती व बरवा कृपाल के ग्राम विकास अधिकारी जयहिंद गौतम ने कहा कि जो धनराशि पंचायत सहायकों को भेजी गई थी, वह उनके खाते में न पहुंचकर दूसरे खाते में पहुंच गई। मानदेय न मिलने पर जब पंचायत सहायकों ने पता किया तो सामने आया कि उनकी धनराशि दूसरे खाते में चली गई है। जिसका खाताधारकों ने आहरण भी कर लिया है। धन का गलत तरीके से आहरण करने पर भरपुरवा के बुद्धिसागर पांडेय नामक व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार राय को मामले में जांच अधिकारी बनाया गया है। पुलिस उपाधीक्षक डीके उपाध्याय ने बताया कि गलत तरीके से धन के आहरण के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी केबी वर्मा ने भी एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है।
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कार्यों में शिथिलता पर पांच से स्पष्टीकरण मांगा
महराजगंज। उपायुक्त श्रम व रोजगार अनिल कुमार चौधरी ने सिसवा ब्लॉक के ग्राम रजवल मदहरा में खेल मैदान व मनरेगा पार्क में तकनीकी कार्यों में शिथिलता दिखाने पर मनरेगा से जुड़े पांच जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने बताया कि प्रधान की ओर से जानकारी दी गई थी कि कार्यों की नपाई आदि करने में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी अजीत कुमार पांडेय, रोजगार सेवक ईश्वर वर्मा, तकनीकी सहायक अनिल कुमार, कंप्यूटर आपरेटर रामाज्ञा प्रसाद व लेखा सहायक की ओर से धन की मांग की जा रही है, जिस पर सभी से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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पंचायत भवन के अधूरे निर्माण पर 26 सचिवों को नोटिस जारी
जिला पंचायत राज अधिकारी केबी वर्मा ने बताया कि पंचायत भवन के अधूरे निर्माण पर जिले के 26 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें दस दिन के अंदर निर्माण कार्य पूरा कराने को कहा गया है। ऐसा न होने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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