महराजगंज। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक को लेकर न्यायालय परिसर में बैठक की। वक्ताओं ने वादकारियों और पीड़ितों पर होने वाले दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला।
अध्यक्ष करुणाकर पति त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ता काफी समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से न्याय व न्यायपालिका के मूल भावना का गला घोंटने का काम कर रही है। महामंत्री अनूप सिंह ने कहा कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सरकार जनता को न्याय पाने में बाधक बन रही है।
इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सरकार अपने हितों के सापेक्ष न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास करेगी। अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 वादकारियों व पीड़ितों के हित में तत्काल वापस होना चाहिए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। इस दौरान उपाध्यक्ष रविशंकर त्रिपाठी, गिरिजेश मिश्रा, संयुक्त मंत्री उमेश तिवारी, आफताब अंसारी, अजय चौधरी सहित, कोषाध्यक्ष अजय वर्मा, पूर्व अध्यक्ष इंद्रासन सिंह, जितेंद्र सिंह, सुशील श्रीवास्तव, पूर्व महामंत्री दिनेश गुप्ता मौजूद रहे। संवाद