जिले के अफसर पूरी तरह से बेपरवाह हो गए हैं। रविवार को प्रभारी मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की समीक्षा बैठक में ऐसा ही कुछ देेेखने को मिला। बैठक से कई अफसर बगैर किसी सूचना के गैरहाजिर रहे। नाराजगी जताते हुए प्रभारी मंत्री ने गैरहाजिर अफसरों से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया।
प्रभारी मंत्री ने जनपद में अतिवृष्टि के कारण फसलों के नुकसान का जल्द आकलन कर मुआवजा प्रभावितों को कचरा दिलाने का निर्देश जिला कृषि अधिकारी को दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधायकों से भवनों या सड़कों का शिलान्यास व लोकार्पण शीघ्र कराया जाए।
बैठक में प्रभारी मंत्री ने कर करेत्तर की समीक्षा करते हुए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, परिवहन एवं विद्युत आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।
अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान तेजी से सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया जाए। प्रभारी मंत्री ने झटपट पोर्टल एवं निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समय से करान, सहायक श्रमायुक्त को पात्र श्रमिकों के लिए कैंप लगाकर पंजीकरण कराने, जिला प्रोबेशन अधिकारी को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत चिन्हित सभी बच्चों को शीध्र लाभान्वित करने को कहा।
उन्हाेंने नई सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण, सेतुओं के निर्माण की प्रगति, चिकित्सकों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, राजकीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कोविड-19 टीकाकरण, ऑपरेशन कायाकल्प एवं पंचायत भवनों के निर्माण की प्रगति आदि की भी समीक्षा की। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष, तीनों विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ समेत सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
विधायकों का फोन नहीं उठाते एक्सईएन जल निगम
पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान विधायकों ने प्रभारी मंत्री से एक्सईएन जल निगम की शिकायत की। आरोप लगाया कि एक्सईएन माननीयों तक का फोन नहीं रिसीव करते हैं। कार्य में लापरवाही बरतने और विधायकों के फोन रिसीव नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए प्रभारी मंत्री ने एक्सईएन को सभी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हुए प्रतिदिन आख्या मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।