गांधी की खादी पर योगी सरकार की चली कैंची

दरअसल, प्रदेश सरकार के नए नियमों के अनुसार खादी भंडारों के स्टॉक पर अब कोई छूट नहीं मिलेगी। जबकि नए उत्पादन पर 15 प्रतिशत छूट रहेगी। इस 15 प्रतिशत में भी पांच प्रतिशत बुनकरों को, पांच प्रतिशत संस्था को (विभिन्न मद के खर्च के लिए) और महज पांच प्रतिशत का ही लाभ खरीदार को मिलेगा। चूंकि पहले ही खादी भंडारों में करोड़ों रुपये का स्टॉक मौजूद है लिहाजा इस वर्ष यह पांच प्रतिशत छूट का लाभ मिलना मुश्किल है। व्यवहारिक रूप से केवल केंद्र सरकार से मिलने वाली 15 प्रतिशत छूट का ही लाभ उन्हें मिल सकेगा। गांधी जयंती से छूट का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।