काले धन पर नजर रखने के लिए सरकार आपके खर्चों का भी हिसाब-किताब रखेगी। बच्चों की फीस, महंगे होटलों में ठहरना जैसे 22 बिंदुओें पर निगरानी करेगी। सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर सकती है।
वित्त या राजस्व विभाग के कार्यालयों से जुड़े आयकर, ईडी, कस्टम, सीजीएसटी, एसजीएसटी के अलावा अन्य जांच एजेंसियों के अफसरों की टीम बनाई जा रही है। खास तरह के साफ्टवेयर भी विकसित किए जा रहे हैं। दरअसल, सरकार की मंशा है कि डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़े और काले धन पर अंकुश लगाया जा सके।
सूत्रों के अनुसार सरकार अब लोगों के खर्चों पर भी नजर रखेगी। इसमें बच्चों की फीस, वाहन खरीद, प्रीमियम होटल में ठहरने, विदेश यात्रा, दो लाख से ज्यादा की खरीदारी आदि की निगरानी होगी। इसके अलावा सरकार लैंड पास बुक बनाने जा रही है। इसमें जमीन की हर खरीद-बिक्री का ऑनलाइन डेटा दर्ज किया जाएगा। इससे भूमाफिया पर भी शिकंजा कसेगा।