पीएम सूर्य घर योजना को औद्योगिक क्षेत्रों में भी लागू कराने की मांग
आईआईए के अध्यक्ष दिनेश बरासिया ने उपभोक्ताओं के बिजली के गलत बिल आने की बात उठाई। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना को औद्योगिक क्षेत्रों में भी लागू कराने की मांग की। फीटा उद्योग संघ के महासचिव उमंग अग्रवाल ने कहा की स्काडा सिस्टम औद्योगिक क्षेत्रों में लागू करने करना चाहिए, जिससे ट्रिपिंग और फॉल्ट होने पर दूसरे फीडर से सप्लाई जोड़ी जो सके।
2018 से क्षेत्र में तीन पोल लगवाने के लिए भटक रहे हैं
सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा केस्को के ऊपर लगाए गए जुर्माने को टैरिफ की गणना से बाहर करना चाहिए। इसका भार उपभोक्ताओं पर न आए। औद्योगिक क्षेत्र की सारी लाइनों को भूमिगत किया जाए, जिससे फॉल्ट की समस्या दूर हो सके। सनिगवां से आए राधारमण ने कहा कि 2018 से क्षेत्र में तीन पोल लगवाने के लिए भटक रहे हैं। माननीयों के पास भी गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
अनुमति पत्र लाने के लिए परेशान कर रहे हैं अधिकारी
जरौली फेज दो से आए सुमित कुमार ने कनेक्शन न मिलने की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि सरस्वती सोसाइटी में 130 घर हैं। लोगों ने राशि एकत्रित कर विद्युतीकरण कराया। अब कनेक्शन की मांग की जा रही है, तो एसडीओ और अन्य अधिकारी सोसाइटी के पदाधिकारियों का अनुमति पत्र लाने के लिए परेशान कर रहे हैं। आयोग के पदाधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेने के लिए कहा।
छह महीने से कनेक्शन के लिए दौड़ा रहे हैं
हरविंदर सिंह ने छह महीने से मीटर के लिए चक्कर लगाने, काकादेव के धीरज शुक्ला ने केस्को के ठेकेदारों पर उत्पीड़न करने, कोयलानगर के संदीप कुमार ने छह महीने से कनेक्शन के लिए दौड़ाने और जाजमऊ के मो. जमशेद ने बिल में पावर फैक्टर अंकित न होने का आरोप लगाया। शिव कुमार गुप्ता, देव दुग्गल, आलोक अग्रवाल, संदीप अवस्थी आदि उपभोक्ता मौजूद रहे।
उपभोक्ता के लिए मुआवजे का प्रावधान भी रहे
विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन अरविंद कुमार ने कहा कि नई दरों के लिए बिजली कंपनियां अपने खर्चों का प्रस्ताव रखती हैं। इस पर उपभोक्ताओं की ओर से आपत्तियां आती हैं। आयोग इसकी सुनवाई करके नई दरों पर सहमति देता है। उपभोक्ताओं को समय पर बिल जमा करना चाहिए। अब तो डिजिटल प्लेटफार्म है। कंपनियों को बिलिंग, ट्रिपिंग की समस्या पर ध्यान देना होगा। उपभोक्ताओं के लिए मुआवजे का प्रावधान रखा जाए।