इटावा में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के छात्र-छात्राओं को निशुल्क यूनिफार्म, जूता-मोजा एवं स्वेटर दिए जाने की सुविधा बहाल करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले में उच्च न्यायालय ने बेसिक शिक्षा निदेशक को 12 फरवरी को तलब किया है।
भरथना ब्लॉक स्थित माध्यमिक विद्यालय रीसौर के पूर्व प्रबंधक आरपी भदौरिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि दो साल पहले तक परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की भांति सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के बच्चों को भी सभी सुविधाएं समान रूप से दी जाती थीं। अब इसमें कटौती कर दी गई।
मिड डे मील, पाठ्यपुस्तकेें एवं बैग तो मिल रहे हैं, परंतु निशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर और जूता मोजा देना बंद कर दिए हैं। जिलेभर के 47 जूनियर हाईस्कूलों के 6745 छात्र-छात्राओं के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया गया है। मामले का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बेसिक शिक्षा निदेशक को 12 फरवरी को तलब किया है।