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छावनी परिषद की विशेष बैठक: कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, ड्रोन से चिह्नित होगा अतिक्रमण, नक्शा पास कराना हुआ महंगा

Thu, 19 May 2022 11:47 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

छावनी परिषद की विशेष बैठक में चहुंमुखी विकास का एजेंडा पटल पर रखा गया। साथ ही कई अहम फैसलों को स्वीकृति भी दी गई। इसके तहत कैंट में नक्शा पास कराना महंगा हो गया है। साथ ही जयपुरिया क्रासिंग पुल निर्माण की बाधा भी दूर हो गई है। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कानपुर छावनी क्षेत्र में सड़कों, गलियों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। इसके माध्यम से तैयार रिपोर्ट के आधार पर वृहद ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा। बुधवार को ये फैसला छावनी परिषद की विशेष बैठक में लिया गया। 

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अगले महीने आगमन के मद्देनजर 3.75 लाख रुपये से फुटपाथ, ग्रिलों में रंगरोगन कराने का भी फैसला लिया गया। वहीं, अब छावनी क्षेत्र में नक्शा पास कराना महंगा हो गया है। डिजिटिलाइजेशन को बढ़ावा देने के साथ ही टेंडर व्यवस्था ऑनलाइन करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
छावनी परिषद कार्यालय में ब्रिगेडियर नंदा कुमार की अध्यक्षता में हुई विशेष बोर्ड बैठक में कहा गया कि अतिक्रमण की वजह से सड़कें, गलियां संकरी हो गई हैं। तय हुआ कि छावनी क्षेत्र की सभी सड़कों, गलियों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों का ड्रोन से सर्वे होगा। इस सर्वे और दस्तावेजों की पड़ताल कर तैयार होने वाली रिपोर्ट के आधार पर ध्वस्तीकरण अभियान चलेगा।

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नक्शा शुल्क बढ़ाकर छूट का मरहम
छावनी बोर्ड ने भवनों के निर्माण के लिए नक्शा शुल्क बढ़ा दिया है। परिषद के मनोनीत सदस्य लखन लाल ओमर ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित किए गए शुल्क के अनुसार 220 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अब नक्शे पास होंगे। अब तक यह शुल्क 175 रुपये था। जो भवन स्वामी डिजिटल या ऑफसेट नक्शे दाखिल करेंगे, उन्हें नक्शा शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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जयपुरिया पुल निर्माण का रास्ता साफ
जयपुरिया क्रासिंग पर पुल (रेलवे ओवर ब्रिज) निर्माण में आड़े आ रही पाइप लाइन को शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर छावनी बोर्ड ने मुहर लगा दी। यह कार्य 9.90 लाख रुपये से होगा। 5.50 लाख रुपये से उद्यान विभाग का सामान रखने के लिए स्टोर में शेड का निर्माण होगा। बैठक में छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी अनुज गोयल शामिल रहे।
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