कानपुर देहात। इटावा-कानपुर हाईवे पर बारा गांव के पास पुराने रोडवेज बस अड्डे पर बनने वाले ई-चार्जिंग स्टेशन की बाधा दूर होती नजर आ रही है। विद्युत निगम की तरफ से यहां होने वाले 1500 किलोवाट क्षमता के विद्युत संयोजन का एस्टिमेट मिल गया है। इस पर करीब 22.79 लाख रुपये की धनराशि खर्च होनी है।
बारा टोल प्लाजा के नजदीक ही परिवहन निगम का रोडवेज बस अड्डा था। हाईवे बनने से पहले यह कानपुर जाने का मुख्य मार्ग हुआ करता था, लेकिन हाईवे बनने के बाद यहां रुकने वाली रोडवेज बसें सीधे निकलने लगी। ऐसे में बस अड्डा अनुपयोगी हो गया और यह जगह फिलहाल खाली पड़ी है। हालांकि आंशिक हिस्से में बारा पुलिस चौकी संचालित हो रही है। जिले में ई-बसें रनियां तक संचालित हैं, जबकि ई-बसों को अकबरपुर व रूरा तक चलाए जाने की मांग होती रही है।
ई-वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनने के लिए शासन से मंजूरी मिलने के बाद निगम की तरफ से कार्यदायी संस्था यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नामित किया गया है। कंपनी की टीम ने स्थल का निरीक्षण तो कर लिया था, लेकिन विद्युत कनेक्शन न होने की वजह से काम रुक गया था। अब जल्द ही लेआउट तैयार करते हुए स्ट्रैक्चर तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा। इससे रनियां तक चलने वाली ई-बसों की पहुंच अकबरपुर व रूरा तक हो सकेगी, जिससे कानपुर तक सफर करने वाले करीब सात हजार यात्रियों को लाभ मिलेगा।
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5640 वर्ग मीटर में होगा ई-चार्जिंग स्टेशन, होंगे पांच पॉइंट
बारा में बनने वाला ई-चार्जिंग पॉइंट करीब 5640 वर्ग के क्षेत्रफल में तैयार किया जाना है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पुराने हो चुके स्ट्रैक्चर की मियाद समाप्त होने को है। जर्जर हो चुके भवन को गिराकर नए सिरे से ई-चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जाएगा। इसमें एक साथ पांच वाहनों की बैटरी चार्ज हो सकेगी। इससे पहले यहां विद्युत कनेक्शन का काम पूरा किया जाएगा। निगम की तरफ से दिए गए एस्टीमेट में 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज के रूप में प्रोसेसिंग फीस 15 हजार, सिक्योरिटी 16.66 लाख, मीटर के लिए 85.53 हजार, लाइन निर्माण में 4.21 लाख व इस जीएसटी के रूप में 91.18 हजार रुपये जमा करने हैं। विद्युत निगम की तरफ से मिले एस्टीमेट से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
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फतेहपुर व अरौल में भी बनना है ई-चार्जिंग स्टेशन
बारा स्थित पुराने बस अड्डे के अलावा फतेहपुर व कानपुर से बिल्हौर जाने वाले मार्ग पर अरौल में एक-एक ई-चार्जिंग स्टेशन बनना है। इसके प्रस्ताव पर भी शासन की तरफ मंजूरी मिल चुकी है। इसका निर्माण कार्य किए जाने के लिए यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नोडल बनाया गया है। इन स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनने से ई-बसों के अलावा निजी ई-वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होगी। इसके अलावा निगम की खाली पड़ी जमीन का उपयोग होने से राजस्व बढ़ सकेगा।
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बयान.....
विद्युत निगम की तरफ से 15 सौ किलोवाट की क्षमता का विद्युत संयोजन किए जाने के लिए एस्टीमेट प्राप्त हुआ है। इस पर करीब 22.79 लाख रुपये का खर्च होना है, जिससे उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। चार्जिंग स्टेशन में 240 किलोवाट के पांच पॉइंट तैयार किए जाने हैं। - मोहम्मद अशफाक, एआरएम, माती डिपो