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बिजली कन्नौज में नहीं तो कहां आएगी

Tue, 26 Apr 2016 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/कन्नौज
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बैठक लेते प्रभारी मंत्री अहमद हसन व अन्य। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला योजना की बैठक में अघोषित कटौती से खफा जनप्रतिनिधियों ने प्रभारी मंत्री अहमद हसन के सामने अफसरों से सवाल पूछा कि बिजली कन्नौज में नहीं तो कहां आएगी। जनप्रतिनिधियों ने अफसर और कर्मचारियों पर जमकर आरोप लगाए और अधिशासी अभियंता पी.राम के ट्रांसफर की मांग तक रख डाली। प्रभारी मंत्री ने भी अफसरों को चेतावनी दी कि अब न सुधरे तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। 
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योजना की बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्य रजनीकांत यादव ने कहा कि गुगरापुर व कुसुमखोर सहित अन्य क्षेत्रों में लोग बिजली समस्या को लेकर त्रस्त हैं। अधिकारियों से कहने के बावजूद कोई सुधार नहीं होता है। जिला पंचायत सदस्य शैलेंद्र यादव ने कहा कि गुरसहायगंज में टाउन ऐरिया के जेई बिना पैसा लिए किसी का कम नहीं करते हैं। जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधू पिंटू यादव ने कहा कि ट्रांसफार्मर फुंकने या फाल्ट आने पर समय से ठीक नहीं होते।

ट्यूबवेल ठप रहने से खेतों की फसल भी सूखती है। उमर्दा के गुरा, दिसरापुर सहित अन्य स्थानों की बिजली संबंधी शिकायतों को रखा गया। कई अन्य नेताओं ने बिजली समस्या को लेकर मुखर हो गए और नाराजगी जताई। उन्होंने मांग की कि अधिशासी अभियंता पी.राम का स्थानांतरण कर दिया जाए। इस पर प्रभारी मंत्री बोले अफसर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। अफसरों का ट्रांसफर किसी समस्या का निदान नहीं है।
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उनका अब सीधे निलंबन किया जाएगा।इस मौके पर सदर विधायक अनिल दोहरे, छिबरामऊ विधायक अरविंद सिंह यादव, पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव, एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी, जिलाध्यक्ष मुन्ना दरोगा, जिला पंचायत अध्यक्ष पति संजू कटियार, जिला पंचायत सदस्य रजनीकांत यादव, तालग्राम चेयरमैन दिनेश यादव, पिंटू यादव, ब्लाक प्रमुख इंद्रेश यादव, नीलू यादव सहित अन्य मौजूद रहे।

प्रभारी मंत्री अहमद हसन ने सदन में रखे गए 214 करोड़ 53 लाख के अन्नपूरक बजट को सहमति दे दी। इसमें 22 चयनित लोहिया ग्रामों में सोलर लाइट की व्यवस्था के लिए 93.21 लाख, ग्रामीण पेयजल तथा ग्राम विकास के लिए 263.26, ग्रामीण आवास योजना के लिए 7125.25 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण 135.11 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण 79.86 लाख, समाजवादी पेंशन तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 613.38 लाख, महिला कल्याण के लिए 413.57 लाख की धनराशि को अनुमोदन प्रदान किया गया।  
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