झांसी। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने किसान आंदोलन को राजनीतिक दलों का पोषित आंदोलन करार दिया। सोमवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि रालोद, कांग्रेस, सपा, कम्युनिस्ट समेत विपक्षी पार्टियां भले ही आंदोलन के दौरान मंच पर न दिखी हों लेकिन वो आंदोलन का नेतृत्व करने का काम कर रही हैं। अपने हित के लिए किसानों को मोहरा बना रही हैं। जनता सबकुछ समझ चुकी है। 2022 में इन्हें जनता का जवाब मिल जाएगा।
झांसी दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले सात सालों में केंद्र की मोदी सरकार और साढ़े चार वर्षों में प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं। इसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिला है। इसका प्रभाव है कि जितने विपक्षी दल हैं, वो तमाम मुद्दों को छोड़कर किसानों को गुमराह करने में लग गए हैं। विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कुछ आपत्तियां हैं, तो सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन पहले लिखित रूप से बताएं तो कि कानून में काला क्या है? मंत्री बोले कि यूपी समेत पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर आंदोलन चल रहा है। मगर पहले से भी ज्यादा सीट जीतकर भाजपा दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने किसान आंदोलन पर सांसद वरुण गांधी द्वारा दिए गए बयान को उनका निजी विचार कहकर सवाल को टाल दिया। इस दौरान गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत मौजूद रहे।
क्षेत्र पंचायतों को पिछली बार से पांच गुना बजट दिया
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अक्तूबर से ग्राम सभाओं में मिनी सचिवालय के रूप में कार्यालय स्थापित करेंगे। जिला पंचायत में कार्ययोजना को स्वीकृत कर कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछली बार ब्लॉकों को साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये क्षेत्र पंचायत के विकास कार्यों के लिए दिए थे। जबकि, इस बार राज्य वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के जरिए 2550 करोड़ रुपये राशि जारी की गई है। इसके अलावा पीएम आवास, मनरेगा, पेयजल के काम के लिए अलग से राशि दी जा रही है। प्रयास है कि जिला पंचायतें भी अपनी आय बढ़ाएं।