जौनपुर। मनरेगा योजना के तहत होने वाले कार्यों में गड़बड़ी पर अंकुश लगाने और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए अब मनरेगा के तहत हुए कार्य सिर्फ सात रजिस्टरों में दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले मनरेगा के कार्यों का विवरण 18 रजिस्टरों में अंकित किया जाता था। इसके अलावा मनरेगा की सभी परियोजनाओं की केस रिकार्ड फाइल भी बनाई जाएगी। इसमें 18 चेक बिंदुओं की जांच की जाएगी।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई नई कवायद शुरू की है। ई-गवर्नेस के तहत मनरेगा के तहत होने वाले सभी कार्यों के अंकन के लिए सात रजिस्टर बनाने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले 18 रजिस्टर बनाए जाते थे जिससे रजिस्टरों की जांच ठीक से नहीं हो पाती थी। पहले रजिस्टर में जॉब कार्ड धारकों से संबंधित रिपोर्ट रखा जाएगा। दूसरे रजिस्टर में ग्राम सभा की बैठक, कार्यवृत्त, कार्यों की प्राथमिकता की सूची, तीसरे रजिस्टर में काम की मांग, कार्यों का आवंटन व मजदूरी का भुगतान, चौथे रजिस्टर में कार्य रजिस्टर, पांचवें रजिस्टर में परिसंपत्ति, छठे रजिस्टर में शिकायत और सातवें रजिस्टर में सामग्री का लेखाजोखा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा एक केस डायरी भी बनाने का निर्देश दिया है। इसमें पहले से अंकित बिंदुओं पर कार्यों की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। ताकि समय-समय पर इस रजिस्टर से कार्यों की जांच की जा सके। इसके तहत जिले में रजिस्टर बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
मनरेगा के तहत जो भी कार्य कराए जाएंगे अब उनका विवरण बोर्ड पर लिखा जाएगा। इस बोर्ड को उस स्थान पर लगाया जाएगा, जहां वह कार्य हुआ होगा। इससे लोगों को कार्य और उसकी लागत आदि के बारे में पता चल सकेगा। इसके लिए भी जिले में कार्य वाले स्थानों पर बोर्ड लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त श्रम रोजगार कमलेश कुमार सोनी ने बताया कि मनरेगा योजना को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अब सात रजिस्टर बनाने का निर्देश दिया है। मनरेगा के तहत होने वाले सभी कार्यों का विवरण अलग-अलग रजिस्टरों पर दर्ज किया जाएगा। इससे कार्यों की जांच करने में आसानी होगी।