उरई। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की कवाद कर रही है। प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत इस वर्ष उद्यान विभाग जिले में 165 उद्यम स्थापित कराएगा। जिसमें उद्यम स्थापित करने के लिए दस लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही बैंक से तीस लाख तक का ऋण दिलाया जाएगा।
जिससे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के युवा ऑयल मिल, चावल मिल, दूध डेयरी फ्लोर मिल, मिनी प्लांट जैसे उद्यम स्थापित कर सकेंगे। युवाओं को स्वरोजगार के जरिए आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उद्यान विभाग ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना संचालित कर रही है। जिसके तहत प्रत्येक वर्ष ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में उद्यम स्थापित किए जा सकेंगे।
योजना के जिला समन्वयक मयंक तिवारी ने बताया कि उद्यम स्थापित करने के लिए उद्यान विभाग लाभार्थी को बैंक से तीस लाख रुपये तक का लोन दिलाएगी। जिसमें उद्यमी को 35 प्रतिशत या अधिकतम दस लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। उद्यान विभाग युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार स्थापित कराने की कवायद में जुटा है। युवाओं को इसके लिए उद्यान विभाग में आवेदन करना होगा। इसके बाद लाभार्थी के सत्यापन होने के बाद चयनित प्रोजेक्ट के ऋण के लिए बैंक में फाइल भेजी जाएगी।
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इन उद्योगों को मिलेगा अनुदान
उरई। जिला समन्वयक मयंक तिवारी ने बताया कि युवा उद्यमी तेल मिल, दूध डेयरी, दाल मिल, राइस मिल, मसाला चक्की, मिनी प्लांट, फ्लोर मिल, आइसक्रीम, आरओ प्लांट, जूस, चिप्स, कुरकुरे, पापड़ नमकीन, पोहा उद्योग, ब्रेकरी, टोमेटो सोस, गन्ना पर आधारित गुड़ उद्योग हर्बल उत्पाद, पापकार्न, फल सहित पचास उद्यम शामिल हैं। इन्हीं उद्यमों में सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
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शासन की योजना युवाओं को रोजगार में वरदान साबित होगी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के युवा इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। विभाग अनुदान के साथ साथ बैंक से भी लोन कराएगा। - आशीष कटियार, जिला उद्यान अधिकारी