हाथरस नगर पालिका: पहले कुत्तों की संख्या होगी नियंत्रित, फिर खोलेंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों, अस्पतालोंं, खेल मैदानों व अन्य सार्वजनिक स्थलों से लावारिस कुत्तों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। नागरिकों विशेषकर बच्चों, रोगियों और खिलाड़ियों के जीवन और सुरक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया है। इसके लिए इन स्थानों पर उचित बाड़ लगाने के आदेश के साथ ही नगर पालिका व प्रशासनिक अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। इन्हें कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण और रिहायशी इलाकों से कुत्तों को पड़ककर आश्रय स्थल तक पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।

वर्तमान परिस्थिति में नगर पालिका परिषद पर लावारिस कुत्तों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। न तो कुत्तों को पकड़ने के संसाधन हैं और न ही प्रशिक्षित स्टाफ। नगर पालिका क्षेत्र में कुत्तों के लिए आश्रय स्थल भी नहीं है, जहां पकड़कर इन्हें रखा जा सके। आसपास के जिलों में केवल मथुरा में एबीसी सेंटर स्थापित हुआ है। वहां अभी भवन तैयार है, सेंटर चालू नहीं हो सका है। एबीसी सेंटर में लावारिस कुत्तों की नसबंदी की जाती है।

एबीसी सेंटर का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। इस पर भी चर्चा होगी कि रिहायशी इलाकों से पकड़े जाने वाले कुत्तों को कहां रखा जाए। कहीं एक स्थान पर इन्हें रखना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए पहले संख्या इनकी नियंत्रित करने पर जोर रहेगा।-रोहित सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका