लेखाकार, तकनीकी सहायक और सचिव के विरुद्ध एफआईआर के आदेश

लोधौरा में नींव भरे पंचायत भवन के लिए छत स्तर तक का सवा पांच लाख रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया था। इसका खुलासा अमर उजाला ने किया था। खबर को संज्ञान में लेकर डीएम अविनाश कुमार के निर्देश पर सीडीओ आकांक्षा राना ने मनरेगा उपायुक्त प्रमोद सिंह चंद्रौल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर आख्या मांगी थी।
जांच रिपोर्ट में पता चला था कि 12 लाख एक हजार रुपये से पंचायत भवन का निर्माण होना था। निर्माण सिर्फ नींव स्तर तक हुआ और इसके श्रमांश के तौर पर 7035 रुपये और सामग्री अंश पर पांच लाख 25156 रुपये का भुगतान कर दिया गया। कराया गया निर्माण भुगतान की धनराशि से बेहद कम होने की पुष्टि भी जांच कमेटी ने की थी।
डीएम अविनाश कुमार ने बताया कि तत्कालीन खंड विकास अधिकारी सुधीर कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन से की गई है। तत्कालीन ग्राम सचिव, तकनीकी सहायक और लेखाकार के विरुद्ध एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। साथ ही तत्कालीन एपीओ, लेखाकार और तकनीकी सहायक का तबादला भरावन से किए जाने के निर्देश भी डीएम ने दिए हैं।
बचने के लिए खूब दांव आजमाए
जांच के लिए 26 जुलाई को टीम मौके पर गई थी। टीम के पहुंचने से पहले तत्कालीन खंड विकास अधिकारी के खाते में पांच लाख 25 हजार रुपये दोबारा जमा करा दिए गए थे। प्रशासनिक मद में यह रुपये जमा कराए गए थे और तत्कालीन बीडीओ ने इसे मनरेगा के जिला कार्यक्रम समन्वयक के खाते में जमा करा दिया था। कार्रवाई से बचने के लिए तत्कालीन बीडीओ ने खूब दांव पेच आजमाए थे।